आदिवासींच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन देऊनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याच्या निषेधार्थ गुरुवारी लोक संघर्ष मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली उत्तर महाराष्ट्रातील शेकडो आदिवासींनी येथील आदिवासी विकास विभागाच्या मुख्यालयात अचानक धडक देत आयुक्त संजीवकुमार यांना घेराव घातला. अनेक विषयांवर समाधान केले जात नसल्याने संतप्त आंदोलकांनी हे विषय मार्गी लागल्याशिवाय मागे न हटण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, कित्येक तास आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त घेरावात अडकून पडले. या घडामोडींमुळे पोलीस व आदिवासी विकास यंत्रणेची चांगलीच तारांबळ उडाली.वनहक्क कायद्याची जनपक्षीय अंमलबजावणी, आंबाबारीतील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, आश्रम शाळा व वसतिगृहातील सोयीसुविधांमध्ये सुधारणा आदी विषयांकडे लक्ष वेधण्यासाठी लोकसंघर्ष मोर्चाने जून महिन्यात नाशिकच्या आदिवासी विकास कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्या वेळी लेखी स्वरूपात दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नाही. या विभागाची उदासीनता पाहून लोकसंघर्ष मोर्चाने पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग अनुसरला. संघटनेच्या अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे, श्याम पाटील, रामदास तडवी आदींच्या नेतृत्वाखाली नंदुरबार, जळगाव व धुळे या भागांतील शेकडो आदिवासी सकाळी आदिवासी विकास विभाग कार्यालयावर धडकले. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्याने आयुक्त कार्यालयातच असतील याचा अंदाज आंदोलकांनी आधीच बांधला होता. घडलेही तसेच. नेहमीप्रमाणे आयुक्त संजीवकुमार सकाळी कार्यालयात आले. १५० ते २०० आंदोलक जमल्यावर शिंदे यांनी दुसऱ्या मजल्यावरील आयुक्त कार्यालयाकडे कूच केले. या आंदोलनाची कल्पना नसल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तारांबळ उडाली. काही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस यंत्रणेलाही पाचारण करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात आंदोलकांनी आयुक्तांच्या कार्यालयात व बाहेर ठिय्या मारून बाहेर पडण्याचे सर्व मार्ग बंद केले.आंदोलकांच्या वतीने शिंदे यांनी संजीवकुमार यांच्याशी चर्चा केली. वैयक्तिक वन हक्क व सामुदायिक वन हक्क, देहली प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व आर्थिक प्रगतीसाठी कार्यक्रम राबविणे, केंद्रीय विकास योजना व न्यूक्लिअस बजेटच्या योजनांच्या अनियमितता शोधणे व त्यावर उपाय सुचवून दोषींवर कार्यवाही करणे, पेसा कायद्याची अंमलबजावणी आदींवर गतवेळच्या आंदोलनावेळी लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्यातील कुठलेही आश्वासन पाळण्यात आले नसल्याची तक्रार शिंदे यांनी केली. जून ते डिसेंबर महिन्यात एकही गोष्ट पुढे सरकली नाही. वन कायद्याच्या एकाही प्रकरणाचा निपटारा झाला नाही. बचतगटांनी भोजनाच्या ठेक्यात सहभाग घेतला म्हणून तळोदा व नंदुरबार प्रकल्प कार्यालयाने निविदा उघडल्या नाहीत. ठेकेदार व अधिकारी हातात हात घालून काम करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.मागील पाच महिन्यांत नंदुरबार येथील तराडी आश्रमशाळा व धुळे येथील कुसुंबा आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना भोजन मिळत नसल्याने आंदोलन करावे लागले. काही ठिकाणी दहावीतील विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची पुस्तकेही मिळालेली नाहीत. धरणगाव आश्रमशाळेतील दोन मुले काही दिवसांपासून बेपत्ता आहेत. प्रकल्प कार्यालयाने त्याबाबतच्या अहवालात संबंधित विद्यार्थ्यांना पळून जाण्याची ऊर्मी होती, असे सांगत आपली जबाबदारी झटकली. पळसखेडा येथे भोजनात अळ्या आढळल्याने ग्रामस्थांना आंदोलन करावे लागले. या घडामोडी आदिवासी विकास विभाग थंडपणे पाहात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. आयुक्तांवर प्रश्नांची सरबत्ती करीत अहवालाची मागणी शिंदे यांनी केली. वनहक्क कायद्याबाबत जिल्हानिहाय बैठक घेण्याची तयारी आयुक्तांनी दर्शविली. परंतु, अशी आश्वासने देऊन नंतर तांत्रिक कारण देऊन प्रशासन वेळ मारून नेत असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. आदिवासी आश्रमशाळांच्या पाहणीसाठी नेमलेल्या समितीत असाच सावळागोंधळ असूनही या विभागाने त्याकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. सर्व मागण्या व प्रश्नांवर ठोस आश्वासन मिळाल्याखेरीज आंदोलन मागे न घेण्याच्या मुद्दय़ावर आंदोलक ठाम राहिल्याने आयुक्त कित्येक तास अडकून पडले. बंदोबस्तासाठी पोलीस असले तरी आयुक्तांना कार्यालयाबाहेर पडता येणार नाही अशी घेराबंदी आंदोलकांनी केली होती. सायंकाळी उशिरापर्यंत मोर्चेकरी व आयुक्त यांच्यात चर्चा सुरू होती.३९ हजार फाइल्स नष्ट होण्याच्या मार्गावरवनहक्क कायद्याशी संबंधित प्रकरणांच्या तब्बल ३९ हजार फाइल्स शासकीय गोदामात वाळवी लागून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याची बाब आंदोलकांनी उघडकीस आणली. या फाइल्सचे गठ्ठे संबंधितांनी आदिवासी विभागाच्या आयुक्तांसमोर ठेवले. वनहक्क कायद्याबाबत धुळे, जळगाव व नंदुरबार येथे जिल्हानिहाय बैठकांचे आयोजन केले जाणार होते. हे आश्वासन अद्याप पूर्ण झाले नाही. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. या प्रकरणांची कागदपत्रे शासकीय कार्यालयांमध्ये नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. या संदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा, संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यांना पाचारण करावे, आदी मागण्याही आंदोलकांनी लावून धरल्या.
