पडती झाडे पाहुया.. ठाणे शहरात वृक्षांचे तसेच पर्यावरणाचे संवर्धन व्हावे यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या विशेष समितीमध्ये आपल्या बगलबच्च्यांची वर्णी लावत बिल्डरांसाठी हिरवा गालिचा अंथरणाऱ्या सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांना मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे मोठी चपराक बसली असून महापालिकेतील काही नगरसेवक आणि नव्यानेच नियुक्त झालेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीमधील राजकीय सदस्यांनी गेल्या दीड-दोन वर्षांत ठाणे शहरातील सुमारे दोन हजारांहून अधिक लहान-मोठय़ा वृक्षांना यमसदनी धाडल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येऊ लागली आहे.ठाणे शहरात विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली वृक्षांची कत्तल करण्याचा नवा पायंडा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू झाला आहे. त्यामुळेच एरवी कुणाच्या गावीही नसलेल्या वृक्ष प्राधिकरण समितीला कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले असून या समितीवर आपली नियुक्त व्हावी यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यंदा आपल्या नेत्यांकडे मोर्चेबांधणी केली होती. बडय़ा बिल्डरांच्या विकास प्रस्तावांना मोकळे रान मिळावे यासाठी झाडांच्या कत्तलीच्या प्रस्तावांना एकमुखाने पािठबा देताना अर्थपूर्ण व्यवहार होत असल्याची जाहीर चर्चा आता महापालिका वर्तुळात सुरू झाली असून न्यायालयाच्या दणक्यामुळे वृक्ष कत्तलीच्या प्रस्तावांकडे डोळे लावून बसलेल्या नेते आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांचा मात्र हिरमोड झाला आहे. झाडांच्या कत्तलीला संशयाची किनार साधारण वर्षभरापूर्वी ठाणे शहरातील ५७ ठिकाणी असलेल्या सुमारे ५५० झाडांच्या कत्तलीला सर्वसाधारण सभेत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. यावेळी सर्वपक्षीय नेत्यांनी केलेले ‘सहमती’चे राजकारण फारच गाजले होते. सत्ताधारी शिवसेनेतील काही नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला विरोध करताच घोडबंदर मार्गावरील एका बडय़ा बिल्डरचा प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी भारतीय जनता पक्षातील काही ठराविक नगरसेवकांनी शिवसेनेसोबत असलेली ‘युती’ पणाला लावल्याची चर्चाही तेव्हा रंगली होती. अर्थातच असे काहीही घडले असल्याचा भाजप नेत्यांनी तेव्हा स्पष्ट शब्दांत इन्कार केला होता. लोढा संकुलातील ९१ झाडांच्या कत्तलीचा मुद्दाही असाच गाजला होता. या कत्तलीस परवानगी देऊ नये, असा सूर सुरुवातीला सर्वसाधारण सभेत होता. मात्र काही मिनिटांतच सभागृहाचा सूर बदलला आणि महापौर हरिश्चंद्र पाटील यांनी गोंधळातच हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. झाडांच्या कत्तलीचे असे अनेक वादग्रस्त प्रस्ताव यापूर्वी महापालिकेत मंजूर झाले असून या कत्तलीला संशयाची किनार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वृक्ष प्राधिकरण समितीसाठी मोर्चेबांधणीकोणत्याही महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीवर खरे तर पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळींची नेमणूक व्हावी, असे गृहीत धरले जाते. ठाणे शहरात एकीकडे काँक्रीटचे जंगल वाढत असताना पर्यावरण संवर्धनासाठी ठोस उपाय राबविण्याची आवश्यकता वारंवार व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र पदपथांवर हिरव्या पट्टय़ांची एखादी योजना सोडली तर शहरात त्या दृष्टीने ठोस असे काही होताना दिसत नाही. ठाणे शहराच्या पश्चिमेकडील बाजूस संजय गांधी उद्यानाचा मोठा परिसर येतो. नेमक्या याच पट्टय़ात बडय़ा बिल्डरांचे विकास प्रकल्पांचे काम सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांच्या आड येणाऱ्या वृक्षांच्या कत्तलीचे प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरण समितीपुढे मांडले जातात.येऊर जंगलाच्या अगदी पायथ्यापर्यंत बडय़ा विकासकांचे प्रकल्प सुरू असून त्यासाठी वृक्षांची बेसुमार अशी कत्तल सुरू असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही काही पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी मांडल्या आहेत. झाडांच्या कत्तलीत मोठय़ा प्रमाणावर अर्थपूर्ण व्यवहार होत असल्याच्या चर्चेमुळेच सध्या ठाणे महापालिकेत स्थायी समितीच्या बरोबरीने वृक्ष प्राधिकरण समितीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. नुकतीच स्थापन झालेल्या या समितीत एकही पर्यावरण तज्ज्ञ नाही. सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा भरणा या समितीत करण्यात आला असून मंगळवारी उच्च न्यायालयाने या समितीच्या कामकाजावर बंधने आणल्यामुळे सदस्यांसह नेत्यांनाही मोठी चपराक बसली आहे.
