केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या विविध खात्यातील कर्मचाऱ्यांना त्यांची गोपनीय अहवालाची माहितीच मिळत नसल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे केंद्र शासनाने पालन करून कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केंद्रीय उत्पादन, सीमा शुल्क एस.सी., एसटी, कर्मचारी संघटनेने केली आहे. देव दत्त विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल संबंधित कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध द्यावा, असा निर्णय २००६ मध्ये दिला होता. परंतु केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणीच केली नाही. तेव्हा या संघटनेने छत्तीसगढ राज्यात माहिती अधिकार कायद्याचा उपयोग करून त्याची माहिती मागवली. संघटनेने पाठपुरावा केल्यानंतर या निर्णयाची छत्तीसगड राज्यात अंमलबाजवणी सुरू केली. महाराष्ट्र सरकारने १ नोव्हेंबर २०११ रोजी एक अध्यादेश काढून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले. परंतु महाराष्ट्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग सोडून अन्य कोणत्याच विभागात या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याची माहिती संघटनेला प्राप्त झाली. तर केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वेकोलि, एमईसीएल, मॉईल, मध्य रेल्वेमध्ये अजूनही या निर्णयाची अंमलबाजवणी होत नाही. त्यामुळे अनेक प्रामाणिकपणे व योग्य काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोप संघटनेचे महासचिव एन.टी. मेश्राम यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना केला. प्रत्येक विभागातील कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल वरिष्ठ अधिकारी तयार करतात. हा अहवाल गोपनीय असल्याने तो सांगितला जात नव्हता. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून योग्य काम करणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल हेतूपुरस्सपरपणे खराब करत असल्याचे उघडकीस आले होते. त्याचा परिणाम त्यांच्या पदोन्नतीवर व वेतनावर होत असे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. परंतु त्याची अजूनही अंमलबजावणी होत नाही. अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या गोपनीय अहवालामुळे कर्मचारी संतुष्ट नसेल तर त्याला वरिष्ठाकडे दाद मागण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. वरिष्ठ अधिकारी या गोपनीय अहवालाची पुन्हा तपासणी करू शकतात. चौकशीत कर्मचाऱ्यावर अन्याय झाल्याचे दिसून आल्यास हे वरिष्ठ अधिकारी संबंधित कर्मचाऱ्यांना न्याय देऊ शकतात. परंतु या निर्णयाची अजूनही अंमलबजावणी केली जात नसल्याने योग्य काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे हेतूपुरस्सरपणे गोपनीय अहवाल खराब केले जात आहेत. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणीही मेश्राम यांनी केली आहे.
