काँग्रेसच्या पाच आमदारांचे निलंबन विधानसभेत मागे घेण्यात आल्यानंतर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बहिष्कारामुळे ‘त्या’ पाचही आमदारांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होता आले नाही. नव्या सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी १२ नोव्हेंबरला मुंबईत विधानसभेत राज्यपाल चेन्नमनेनी विद्यासागर राव हे अभिभाषणासाठी विधान भवनात आले तेव्हा काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी भाजपच्या विरोधात घोषणाबाजी केली होती. राज्यपालांनी अभिभाषण करू नये, असा काँग्रेसचा आग्रह होता. राज्यपाल विधान भवनाच्या पायऱ्या चढत असताना त्यांना धक्काबुक्की झाली होती. याप्रकरणी काँग्रेसचे वीरेंद्र जगताप, अमर काळे, अब्दुल सत्तार, जयकुमार गोरे व राहुल बोंद्रे यांना दोन वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. त्यांना मुंबई व नागपूर विधान भवनात प्रवेशास मज्जाव करण्यात आला होता. त्यामुळे नागपूरला सुरू झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला त्यांना मुकावे लागते की काय, असे वाटत असताना अधिवेशन संपण्याच्या एक दिवस आधी संसदीय कार्य मंत्री गिरीश बापट यांनी मंगळवारी या पाच आमदारांचे निलंबन मागे घेतले जात असल्याचा प्रस्ताव मांडला आणि आवाजी मताने तो संमत करण्यात आला. ८ डिसेंबरला नागपूरचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर या पाचही आमदारांना विधानभवन परिसरात प्रवेश नव्हता. निलंबन मागे घेण्यात आल्यानंतर शेवटच्या दिवशी तरी त्यांना सभागृहात बसून कामकाजात सहभागी होता येईल म्हणून पाचही आमदार आज सकाळी विधानभवनात आल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी प्रथमच अधिवेशनात सहभागी झाल्यामुळे त्यांचे अभिनंदन केले. मात्र, सभागृह सुरू होण्याच्या पूर्वी विरोधी पक्षांनी मुस्लिमांना आरक्षण मिळाव,े अशी मागणी करीत दिवसभरच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याने शेवटच्या दिवशी पाचही आमदारांना सभागृहात जाता आले नाही. निलंबितांमध्ये पाच पैकी तीन आमदार विदर्भाचे असल्यामुळे त्यांना विदर्भाचे किंवा त्यांच्या मतदारसंघातील प्रश्न सभागृहात मांडण्याची संधी असताना त्यांच्या पक्षाने बहिष्कार टाकल्यामुळे ती संधी हिरावली आहे. दरम्यान, पक्षाने कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याची माहिती नसल्यामुळे वीरेंद्र जगताप सभागृहात गेले. त्यांनी गोंदिया जिल्ह्य़ावर प्रश्न उपस्थित केला, मात्र त्यांना पक्षाने बहिष्कार टाकल्याचे लक्षात येताच ते सभागृहाबाहेर पडले. या संदर्भात आमदार वीरेंद्र जगताप यांच्याशी संवाद साधला असताना त्यांनी सांगितले, आमच्या मतदारसंघाचे अनेक प्रश्न आणि लक्षवेधी सभागृहात मांडायची संधी होती. मात्र, पक्षाने सभागृहात बहिष्कार टाकल्याचे आदेश असल्यामुळे शेवटच्या दिवशी सभागृहात बसू शकलो नाही. आमची काही चूक नसताना सरकारने आमचे निलंबन करून आमच्यावर अन्याय केला आहे. यावेळी विदर्भाचे आणि आमच्या मतदारसंघाचे प्रश्न मांडू शकलो नाही याचे दुख असले तरी पुढच्या अधिवेशनात मात्र मतदारसंघाचे प्रश्न मांडू, असेही जगताप यांनी सांगितले. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे आणि पक्षाच्या आदेशामुळे शेवटच्या दिवशी सभागृहात कामकाजामध्ये सहभागी होता नसल्याचे राहुल बोंद्रे म्हणाले.
