नवी मुंबईतील पालिका क्षेत्राची १०८ चौ. किमी जमीन सिडको हक्कमुक्त (फ्री होल्ड) करण्याच्या हालचाली नगरविकास विभागाने सुरू केल्या असून मंगळवारी यासंर्दभात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह नगरविकास विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांची एक बैठक झाल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. सिडको आपली जमीन फ्री होल्ड करून देण्यास तयार नसून डिम्ड कन्व्हेन्सला राजी असल्याचे समजते. राज्यात सरकारने दोन वर्षांपासून मानीव हस्तांतरण हक्क (डिम्ड कन्व्हेन्स) प्रक्रिया सुरू केली असून नवी मुंबईतील सर्व जमीन ही सिडकोच्या मालकीची असल्याने नवी मुंबईकरांना ह्य़ा सुविधेचा फायदा उठविता येत नाही. राज्यात सर्वत्र ही सुविधा लागू करण्यात आली असल्याने त्यातून नवी मुंबई पालिका क्षेत्र वगळता येणार नाही या मतापर्यंत नगरविकास विभाग आल्याचे समजते. दरम्यान इमारती बांधून परागंदा झालेल्या बिल्डरांचे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास सिडको तयार असून डिम्ड कनेव्हिन्सला सिडकोचा हिरवा कंदील असून सिडको मात्र पालिका क्षेत्रातील सर्व जमीन फ्री होल्ड करण्यास राजी नाही. नवी मुंबई, पनवेल, उरण तालुक्यांतील सिडकोने ४४ वर्षांपूर्वी १६ हजार हेक्टर खासगी व हजारो एकर शासकीय जमीन संपादित केलेली आहे. त्यामुळे या भागातील ३४४ चौरस किलोमीटर जमिनीवर सिडकोचा सातबारा आहे. सिडकोने अनेक विकासकांना भूखंड भाडेपटय़ावर दिलेले असून साडेबारा टक्के योजने अंर्तगत दिलेले भूखंडही भाडेपटय़ावर आहेत. त्यामुळे त्या भूखंडांची पुर्नबांधणी, विक्री, वाढीव बांधकाम करताना सिडकोला विकास दर भरल्याशिवाय विकासकांना दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे ही जमीन औरंगाबादच्या धर्तीवर सिडको लीजमुक्त करण्यात यावी, अशी मागणी माजी खासदार संजीव नाईक यांनी शासनाकडे केली होती. त्याचा गेली दीड वर्षे पाठपुरावा केला जात आहे. नवी मुंबईतील जमिनीचे भाव लक्षात घेता व भविष्यातील पुनर्बाधणी योजना पाहता सिडको ही जमीनमुक्त करण्यास तयार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने लागू केलेल्या डिम्ड कन्व्हेन्स योजनेला तडा गेल्याचे चित्र आहे. सिडकोने भाडेपटय़ावर दिलेल्या जमिनींचे बिल्डर ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यास जमिनीची मूळ मालक या नात्याने सिडको हे प्रमाणपत्र देऊन डिम्ड कन्व्हेन्स करण्यास तयार आहे. असे डिम्ड कन्व्हेन्स झाले तरी सिडको मालकीची टांगती तलवार प्लॅटधारकांच्या डोक्यावर राहणार असल्याने सिडको जमीन लीजमुक्त करण्यात यावी ही मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे मंगळवारी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नगरविकास विभागाच्या दोन उच्च अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली.सिडकोच्या पालिका क्षेत्रातील जमीन फ्री होल्ड करून डिम्ड कन्व्हेन्स करण्यास मुभा दिल्यास ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. राज्यात अशा प्रकारे जमिनीची मालक असलेली दुसरी शासकीय कंपनी नाही. त्यामुळे जमीन सिडको लीजमुक्त करून रहिवाशांना डिम्ड कन्व्हेन्स करण्याबाबत शासन पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासंर्दभात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
