नवी मुंबई विमानतळ उभारणीत प्रमुख अडसर ठरणाऱ्या दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना संमतीपत्र देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा सप्टेंबर ही शेवटची मुदत दिल्यानंतर ८५ टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी घाबरून सिडकोकडे आपली संमतीपत्रे दाखल केलेली असताना अचानक या प्रकल्पातील बिवलकरांच्या १५७ एकर जमिनीचा वाद उफाळून आला आहे. ही जमीन संपादित करण्यास कोणतीही हरकत न्यायालयाने घेतलेली नाही पण त्याबदल्यात एक हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम नुकसानभरपाईचा मोबदला म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने सिडकोत खळबळ माजली आहे. सिडको या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असली तरी या प्रकल्पाच्या उभारणीत आणखी एक मिठाचा खडा पडल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या टेक ऑफमध्ये सतराशे साठ विघ्ने उभी राहात असल्याची भावना सिडको वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. त्यात पात्रता अभिव्यक्त स्वारस्य प्रस्ताव सादर करणाऱ्या कंपन्यांनी आणखी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे.
मुंबई विमानतळावर होणाऱ्या ट्रॅफिकला पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने जुलै २००७ रोजी नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणीला हिरवा कंदील दिला. त्याअगोदर पाच वर्षे या ठिकाणी डोमॅस्टिक विमानतळ उभारणीच्या हालचाली सुरू होत्या. राष्ट्रीय विमानतळाचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळात रूपांतर झाल्याने ऑक्टोबर २०१० रोजी या प्रकल्पाला संरक्षण मंत्रालयाची आणि त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी मिळाली. ही मंजुरी मिळविताना सिडकोच्या नाकी नऊ आले होते. तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी ह्य़ा प्रकल्पाचा आराखडा बदलण्यास सिडकोला भाग पाडले. हे सोपस्कर पूर्ण होत नाहीत तोच १०८ एकर जमिनीवर असलेल्या खारफुटीचे काय करणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. त्यासाठी ऑक्टोबर २०१३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाची विशेष परवानगी घेऊन येथील खारफुटीचे इतरत्र पुनरेपण करण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्याच वेळी वन्यजीव प्राण्याची काळजी घेण्याचे अभिवचन राष्टीय वन्यजीव मंडळाला देण्यात आले. हे सर्व सुरळीत पार पडत असताना दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संघर्ष समितीत सिडको पॅकेजवरून उभी फूट पडली. सिडकोचे पॅकेज सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी नाकारले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचा विमानतळ प्रकल्पाला विरोध अशी प्रतिमा देशात तयार झाली. त्यानंतर काही प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलन, सभा, पत्रव्यवहार सुरू केला. केवळ भूखंड न देता सोबत रोख रक्कमदेखील द्या, अशी या प्रकल्पग्रस्तांची मागणी होती. प्रकल्पग्रस्तांच्या या आंदोलनाला माजी न्यायमूर्ती पी. बी सावंत यांनी पांठिबा दिल्याने हे प्रकरण आता चिघळणार असे दिसत असताना सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया व सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी यशस्वी मध्यस्थी केली. प्रकल्पग्रस्तांचे नुकसान होत नाही अशी खात्री पटल्यावर सावंत यांनी या आंदोलनातून माघार घेतली. आंदोलनाला कोण्या बडय़ा समाजसेवकाची साथ मिळत नाही हे बघून काही प्रकल्पग्रस्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायालयानेही सिडकोचे पॅकेज सर्वोत्तम असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे विरोध करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे अवसान गळून पडले. न्यायालयाने सहा सप्टेंबपर्यंत सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी आपले समंतीपत्र सिडकोकडे दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसे न करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना नंतर केंद्र सरकारचे पॅकेज घ्यावे लागले असे स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारचे पॅकेज सिडको पॅकेजपेक्षा अनेक सेवांमध्ये कमी आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे नुकसान होण्याची भीती होती. सहा सप्टेंबरची मुदत देऊनही काही प्रकल्पग्रस्त समंती पत्र सादर करू शकलेले नाहीत. त्यांना आणखी चार महिन्यांची मुदत मिळण्याची शक्यता आहे. सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या जमीन संपादनाच्या नोटीसची मुदत संपलेली नाही. त्यामुळे त्यांना मुदतवाढ मिळणे शक्य आहे. सिडको विमानतळ उभारणीतील एक एक पडाव दूर करीत असताना आता बिवलकर प्रकरणाने डोके वर काढले असून त्यांची जमीन ऐन धावपट्टी क्षेत्रात येत असल्याने त्याचा सोक्षमोक्ष लावण्याशिवाय सिडकोसमोर दुसरा पर्याय नाही. त्यासाठी एकतर एक हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम बिवलकर कुटुंबीयांना द्यावी लागणार किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे. त्यात वेळ जाण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण २२६८ जमिनीपैकी १५७२ हेक्टर जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे सिडकोने एप्रिल महिन्यात पात्रता अभिव्यक्ती स्वारस्य प्रस्ताव मागितले आहेत. देश- परदेशातील १४ कंपन्यांनी त्यात भाग घेतला असून त्यांच्या मागणीनुसार प्रथम जुलैअखेरची असलेली मुदत ऑक्टोबरअखेपर्यंत वाढविण्यात आली. ती आता पुन्हा वाढवून देण्यात यावी अशी मागणी आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या आड बरीच विघ्ने येत असल्याचे दिसून येते.