राज्य आणि केंद्र सरकारांच्या अकार्यक्षमतेमुळे गोसेखुर्दसारखा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प शाप ठरू पाहात आहे. आघाडी सरकारच्या काळात निधी अभावी कामे ठाप पडल्याने पुनर्वसनाची वाट लागली. प्रकल्पाची किंमत दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे येणाऱ्या दिवसात प्रकल्पग्रस्तांसमोर पाण्यासोबतच निवास आणि रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होणार असल्याची चिन्हे आहेत. गोसेखुर्द प्रकल्पाला १९८३ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली आणि २२ एप्रिल १९८८ रोजी प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. २००९ मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळाली. त्यामुळे केंद्र सरकार ९० टक्के खर्च या प्रकल्पावर करीत आहे. या प्रकल्पाची प्रारंभी किंमत ३७२ कोटी रुपये होती. मात्र, राजकीय अनास्था आणि भ्रष्टाचारामुळे आता हा प्रकल्प १४ हजार ५०० कोटींच्या घरात गेला आहे. मार्च २००१ पर्यंत प्रकल्पावर ५०९९ .२७ कोटी खर्च झालेला आहे. प्रकल्पाला दोन कालवे असून डावा कालवा २३ किमीचा आहे तर उजवा कालवा १०७ किमी आहे. उजव्या कालव्यातील पाणी आसोल लेन धरणात नेऊन सोडले जाणार आहे. त्यात चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील ११ गावांचे विस्थापन करावे लागणार आहे. नागपूर जिल्ह्य़ातील ५१ गावे व भंडारा जिल्ह्य़ातील ३४ गावे गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे बाधित झाली आहेत. गेल्या ३० वर्षांपासून रखडल्याने १४ हजार कोटींवर पोहोचलेला हा प्रकल्प बघता निधी आल्याशिवाय सिंचनाची सोय कठीण आहे. तत्पूर्वीच सिंचनाचे पाणी विद्युत प्रकल्पांना देऊ, असे शासनातील लोक ठामपणे सांगत आहेत. विद्युत प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहणाचे कामही सुरू झाले आहे. प्रत्यक्षात पाण्याच्या प्रतीक्षेतील शेतकरी, जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे अडलेले पुनर्वसन यामुळे जनतेच्या जखमेवर राज्यकर्त्यांनी मीठ चोळले आहे. गोसीखुर्दमुळे भंडारा, चंद्रपूर, नागपूर जिल्ह्य़ातील दीड लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याचे स्वप्न दाखविण्यात आले होते. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, त्यांचा रोजगार, मोबदला हे सारे प्रश्न कायम आहेत. बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या ८५ गावांतील शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. त्यांना पर्यायी शेतजमीन उपलब्ध झालेली नाही. प्रकल्पाचीकामे रेंगाळत गेल्यामुळे मिळालेल्या मोबदल्याची रक्कम गावकऱ्यांकडून खर्च झाल्याने सुमारे २० हजार कुटुंबे अक्षरश: रस्त्यावर आली आहेत. आघाडी सरकारने गोसेखुर्दसाठी अनेक घोषणा केल्या होत्या. मात्र, त्या पोकळ ठरल्या आहेत. पिढय़ांपिढय़ा या क्षेत्रात मासेमारी करणाऱ्यांना मासेमारीचा हक्क हवा असताना काही राजकीय नेत्यांच्या माध्यमातून बडय़ा कंपनीकडे मासेमारी देण्याचा सध्या शासनाचा डाव आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या नवीन गावठाणात नागरी सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. या गावठाणांची दुरवस्था बघून बुडीत क्षेत्रातील गावकरी मूळ गाव सोडायला तयार नाहीत. परिणामी धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणी अडविणे शक्य झाले नाही. नियोजनाच्या अभावी, वैनगंगेच्या काठावरील सर्व गावे आता साचलेल्या पाण्यामुळे व जंतूसंसर्गामुळे विविध रोगांनी ग्रस्त आहेत. पाण्याला दरुगधी येत आहे. पाण्याचा रंग काळसर झाला आहे. अनेक डोहातील तसेच धरणाच्या भागातील मासेही मरण पावले आहेत. वैनगंगेतील नैसर्गिकरित्या होणारे झिंगा-उत्पादनही संपले आहे. प्रकल्पाच्या नियोजनप्रसंगी शासनाने नाग नदीच्या प्रदूषित पाण्याचा विचार केला नव्हता. राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर गोसेखुर्द प्रकल्पाशी संबंधित या महत्त्वाच्या समस्यांवर अधिवेशनात विदर्भातील आमदार चूप बसले आहेत. दरम्यान, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी नुकतीच गोसेखुर्द प्रकल्पाला भेट देऊन २०१९ पर्यंत प्रकल्प पूर्णत्सवास येण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले असले तरी ते प्रशासकीय पातळीवर शक्य नाही. गावकरी गेल्या २० वषार्ंपासून पुनर्वसनाची मागणी करीत आहेत. मात्र, त्यांच्या हाती अजून काहीच पडलेले नाही. २०१९ पर्यंत पाण्याचा प्रश्न सुटणे शक्य नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामुळे मंत्र्यांनी दौरे करून किती आश्वासने आणि आदेश दिले तरी या प्रकल्पात सत्तेत असलेल्या काही राजकीय नेत्यांचा आणि कंत्राटदाराचा सहभाग असल्यामुळे ते शक्य नसल्याची प्रतिक्रिया प्रकल्पग्रस्तांनी व्यक्त केली.
