राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाने महाराष्ट्र कर व फी सुधारणा नियम २०१५ साठी अधिसूचना जाहीर केली असून या सुधारणेमुळे ग्रामीण भागातील झोपडपट्टीपासून आरसीसी बांधकामांच्या घरांना सध्याच्या तुलनेत कितीतरी अधिक म्हणजे हजारो रुपयांची घरपट्टी मोजावी लागणार आहे. ग्रामीण भागात नागरी सुविधा दिल्या जात नसताना शासनाने जारी केलेल्या सुधारणांना विरोध करीत उरणमधील अनेक ग्रामपंचायती तसेच ग्रामस्थांना शासनाच्या सुधारणेला विरोध दर्शवीत पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांकडे हरकती नोंदविल्या आहेत. ग्रामपंचायत हद्दीतील घरांना प्रतिचौरस फुटाला घरपट्टी आकारली जात होती. त्यात बदल करून शासनाने भांडवली मूल्यावर (घरांच्या बांधकाम खर्चावर) आधारित घरपट्टी आकारण्यासाठी अधिसूचना जाहीर केली आहे. यामध्ये झोपडपट्टी किंवा मातीच्या घरांसाठी १०० रुपयांच्या भांडवली खर्चावर २० पैसे आकारण्यात येणार आहेत. तर दगड-मातीच्या बांधकामांना ३५ पैसे, दगड विटा चुना किंवा सीमेंटच्या पक्क्य़ा घरांसाठी ५० पैसे तर नवीन आरसीसी घरांसाठी ७५ पैसे आकारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे झोपडपट्टी व मातीच्या घराला दोनशे ते अडीचशे रुपये घरपट्टी द्यावी लागेल. तर पक्क्य़ा सीमेंटच्या घरांसाठी दोन ते तीन हजार रुपये तसेच आरसीसीसाठी ७ ते ८ हजार रुपयांपर्यंतची घरपट्टी भरावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे घराच्या बाजूच्या मोकळ्या जमिनीसाठीही २५ ते ५० पैसे मोजावे लागणार आहेत. इमारतीच्या क्षेत्रफळावर आधारित घरपट्टीची पद्धत बंद करून नवीन पद्धत सुरू करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला आमचा विरोध असल्याची प्रतिक्रिया किसान सभेचे नेते संजय ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे. या निर्णयामुळे घरपट्टीत वाढ होणार असून गरिबांना साध्या घरात राहणेही कठीण होणार असल्याचेही ते म्हणाले. या अधिसूचनेला हरकत घेण्याची मुदत ५ ऑगस्टपर्यंत होती, मात्र ग्रामपंचायती तसेच ग्रामस्थांच्या हरकती अद्याप येत असून या हरकती शासनापर्यंत पाठवू, असे उरण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी वाय. एम. प्रभे यांनी सांगितले.
