महसूल खात्याने यंदा पाणी टंचाई आराखडा तयार केला असून त्यात नागपूर प्रादेशिक विभागातील सहा जिल्ह्य़ांपैकी नागपूर जिल्ह्य़ातील सर्वाधिक म्हणजे ४६४ गावांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्य़ांमध्ये ९०९ गावे पाणी टंचाईग्रस्त म्हणून या आराखडय़ात समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणी टंचाई आराखडा शासनाच्या महसूल खात्यातर्फे तयार केला जातो. गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर व भंडारा या नागपूर प्रादेशिक महसूल विभागातील सहा जिल्ह्य़ांसाठी हा एकत्रित आराखडा आहे. गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही आराखडय़ात नागपूर विभागातील ९०९ गावांचा समावेश त्यात करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी ऑक्टोबर ते डिसेंबर, यावर्षी जानेवारी ते मार्च तसेच एप्रिल ते जूनपर्यंत या गावांमध्ये १ हजार २२५ उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यात सर्वात कमी सहा गावे गडचिरोली जिल्ह्य़ात तर सर्वात जास्त म्हणजे ४६४ गावे नागपूर जिल्ह्य़ात आहेत. त्याखालोखाल १४० गावे चंद्रपूर जिल्ह्य़ात, १२४ गावे वर्धा जिल्ह्य़ात, १०४ गावे गोंदिया जिल्ह्य़ात तर ६८ गावे भंडारा जिल्ह्य़ात आहेत.
तीव्र पाणी टंचाई असलेल्या या गावांमध्ये विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. दुर्गम भागात बैलबंडीद्वारे पाणी पुरवठा, विहिरींची खोली वाढविणे, गाळ काढणे, विंधन विहिरी तयार करणे, नव्या बोअरवेल्स तयार करणे, तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना, त्यांची विशेष दुरुस्ती मोहीम, निकामी बोअरवेल्ससाठी हायड्रो फ्रॅक्चरिंग तसेच टँकरने पाणी पुरवठा आदींचा त्यात समावेश आहे. सध्या तातडीची गरज म्हणून सात टँकर सात गावांमध्ये विशेषत: हिंगणा तालुक्यात व त्या शेजारील गावांमध्ये पाणी पुरवठा करीत आहेत. सहाही जिल्ह्य़ांसाठी ३३ टँकरचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
नागपूर जिल्ह्य़ात सर्वाधिक ४६४ गावे पाणी टंचाईग्रस्त होण्यामागे शासन-प्रशासनाचा गलथानपणाच कारणीभूत ठरला आहे. नागपूर शहराच्या सभोवताल वेगाने शहरीकरण झाले, मात्र हा विकास नियोजनबद्ध झालेला नाही. त्यामुळेच तेथे पाणी टंचाई तीव्र ठरली आहे. शहराच्या सभोवतीलचा हा पाणी टंचाईग्रस्त ग्रामीण भाग मेट्रो रिजनच्या नावाखाली शहरात समाविष्ट झाल्यासारखाच आहे. हुडकेश्वर, नरसाळा व पिपळा ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. कामठी, गोधनी, कोराडी, फेटरी, कळमेश्वर, हिंगणा, बुटीबोरी, वाठोडा, बहादुरा, कापसी आदी गावांपर्यंत शहर वाढलेले आहे. यातील अनेक गावांमध्ये अद्यापही पाणी पुरवठय़ाच्या कायमस्वरुपी योजनाच झालेल्या नसल्याचे भीषण वास्तव आहे
नागपूर जिल्ह्य़ातील टंचाईग्रस्त गावात उपाययोजना करण्यासाठी ३९२२९ कोटी रुपये, गडचिरोली जिल्ह्य़ासाठी सहा लाख रुपये, वर्धा जिल्ह्य़ासाठी ४२६९७ कोटी रुपये, गोंदिया जिल्ह्य़ासाठी १११२० कोटी रुपये, भंडारा जिल्ह्य़ासाठी ९४.२५ कोटी रुपये निधी लागणार आहे. या टंचाईग्रस्त भागांमध्ये मागीलवर्षी झालेल्या टंचाई निवारण कामांचे सहा कोटी रुपये अद्यापही शासनाकडून मिळालेले नाहीत. गेल्यावर्षी २४ कोटी रुपये मंजूर झाले होते. ठरविलेली पूर्ण कामे होऊनही शासनाने फक्त पंधरा कोटी रुपयेच दिले. सहा कोटी रुपये येत्या दोन महिन्यात मिळण्याची आशा आहे. मात्र तोपर्यंत इतरही कामे पूर्ण झालेली असतील आणि पावसाळाही सुरू झालेला असेल. मेट्रो रिजनचे वारे अनेक वर्षांपासून वाहत असूनही या गावांमधील पाणी टंचाई संपविण्यासाठी कायंस्वरुपी उपाययोजनांबाबत प्रशासनाने गांभीर्याने घेतलेच नाही. एकविसाव्या शतकात प्रवेश झाला असूनही प्रशासन गंभीर होणार केव्हा, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.