जिल्ह्यातील एकापाठोपाठ एक सहकारी तत्वावरील संस्था अस्तंगत होण्यामागे अनेक कारणे सांगितली जात असली तरी त्यापैकी गैरव्यवहार हे महत्वपूर्ण कारण मानले जात आहे. सहकार म्हणजे स्वाहाकार असे मानण्याची वृत्ती सहकाराच्या मुळावर येत असून राजकीय पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित मंडळींच्या राजकारणाचा बळी सहकारी संस्था होऊ लागल्या असल्याचे दिसत असून नाशिक सहकारी साखर कारखान्यातून एका राजकीय पक्षाच्या जिल्हा नेत्याने ऊस उत्पादक सभासदांच्या कोटय़ातून १० पोती साखर घेतली. परंतु या साखरेचे २५ हजार रुपये भरलेच नसल्याची चर्चा संचालकांमध्ये सुरू आहे. मुळात नाशिक साखर कारखान्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे एकेक रूपया वाचविण्याची गरज असताना कर्जबाजारी व आजारी असलेल्या या कारखान्यात मोठय़ा प्रमाणात अवास्तव खर्च होत आहे. बैठक भत्ता ३०० रुपये आणि ६० लिटर डिझेल संचालकांना देण्यात येते. संचालकांना हा भत्ता देण्याची कोणतीच गरज नसल्याचे मत याआधीही अनेकांनी व्यक्त केले आहे. साखर कारखान्याची स्थिती नाजूक असताना संचालकांनीच कारखाना ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. स्वत: त्यासाठी सभासदांपुढे आदर्श घालून देण्याची गरज आहे. संचालकांनी स्वत: बैठक भत्ता नाकारणे गरजेचे आहे. याबाबत सतत वादंग होत असते. बैठकीला उपस्थित न राहणाऱ्यांनाही ६० लिटर डिझेल देण्यात येत असल्याचेही प्रकार घडत असल्याने हा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सर्वच कसे हतबल आहेत, कोणीच कसे कठोर निर्णय घ्यावयास कचरत आहेत, हे दिसून येते. नाशिक साखर कारखान्यावर ३५ कोटींचे कर्ज व सुमारे ३९ कोटींचा अपुरा दुरावा आहे. त्यातच या वर्षीच्या गळीत हंगामात इतर कारखान्यांनी ऊस नेल्यामुळे आवश्यक तितके गळीत होणे अशक्य आहे. त्यामुळे या वर्षीच्या गळीतात सुमारे दहा कोटीचा तोटा होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच पुढील वर्षांची ऊस लागवड कमी होण्याची शक्यता आहे. अशा बिकट अवस्थेत पुढील वर्षीचा गळीत हंगाम बंद होऊन खासगीकरण होईल की काय, अशी शक्यता ज्येष्ठ सभासद पां. भा. करंजकर यांनी व्यक्त केली आहे.
