मराठी मालिकांसाठी चित्रनगरीत सवलत देण्याच्या प्रश्नी विविध राजकीय चित्रपट संघटना मूग गिळून गप्प बसल्या असताना मालिका व चित्रपट यांची मातृसंस्था असलेल्या चित्रपट महामंडळानेही कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. मात्र गेल्या वर्षी हा वाद उद्भवल्यानंतर वीरेंद्र प्रधान यांनी स्वत: महामंडळाशी संपर्क साधला. त्यानंतर आम्ही सर्वाना एकत्र घेऊन या वादावर तोडगा काढला होता. मात्र या वेळी प्रधान यांनी महामंडळाला डावलून स्वत:च्या हिकमतीवर प्रश्न सोडवण्याचे ठरवले आहे. मग आम्ही कोणतीही भूमिका घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे महामंडळाचे अध्यक्ष प्रसाद सुर्वे यांनी सांगितले.निर्माते महामंडळाला विचारत नसले, तरीही महामंडळाने मात्र मराठी चित्रपट आणि मालिका यांच्यासाठी सातत्याने काम केले आहे. आताही केवळ चित्रनगरीच नाही, तर महाराष्ट्रातल्या सर्वच ठिकाणी चित्रीकरणासाठी मराठी चित्रपट व मालिका यांना सवलत मिळावी, अशी मागणी आपण पुढे रेटणार असल्याचे सुर्वे यांनी सांगितले.गेल्या वर्षी ‘झोका’बाबत वाद उद्भवल्यानंतर प्रधान यांनी महामंडळाकडे संपर्क साधला होता. त्या वेळी आपण सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे, चित्रनगरीचे तत्कालीन व्यवस्थापक श्याम तागडे, महामंडळ कार्यकारिणी सदस्य, ‘भाचिसे’ अध्यक्ष अभिजित पानसे आणि ‘मनचिसे’ अध्यक्ष अमेय खोपकर व निर्माता वीरेंद्र प्रधान या सर्वाना एकत्र बोलावून बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीतच मालिकेला एक वर्षांपर्यंत सवलत देण्याचा निर्णय देवतळे यांनी घेतला होता. त्या वेळी महामंडळाच्या माध्यमातून हा प्रश्न सुटल्यानंतर यंदा मात्र प्रधान यांना महामंडळाची आठवण आली नाही, असे सुर्वे म्हणाले.
