विधिमंडळात कायदा व सुव्यवस्थेवरील चर्चेला उत्तर देताना राज्यभरातील गुन्हेगारीचा हवाला देणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या शहरातल्या गुन्हेगारीवर चुप्पी का साधतात, ते बोलत का नाहीत? पूर्णपणे अपयशी ठरलेल्या नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांना नवे सरकार का पाठीशी घालत आहे, असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. गेल्या आठवडय़ात विधिमंडळात राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर चर्चा झाली. यात भाग घेताना अनेक आमदारांनी त्यांच्या भागातील वाढत्या गुन्हेगारीचे दाखले देऊन पोलीस यंत्रणेच्या कारभारावर टीका केली. या चर्चेला गृहमंत्री या नात्याने फडणवीस यांनी विधानसभेत उत्तर दिले. या उत्तरात त्यांनी पुण्यातील अट्टल गुन्हेगारांना तडीपार करण्याच्या मुद्यावरून राजकीय शरसंधान सुद्धा साधले. त्यांचा सारा रोष आजवर गृहखाते सांभाळणाऱ्या राष्ट्रवादीकडे होता. या प्रश्नावर सरकारची बाजू सांभाळून घेतानाच दमदार उत्तर देणारे मुख्यमंत्री या शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर मात्र चकार शब्दही बोलले नाहीत. मुख्यमंत्री या नात्याने सरकारची म्हणजेच पोलिसांची बाजू सांभाळणे त्यांचे कामच असले तरी नागपुरातील ढासळत्या व्यवस्थेवर किमान चिंता व्यक्त करणे, हे फडणवीसांना सहज शक्य होते, पण त्यांनी ते टाळले. या शहरातील गुन्हेगारी, त्यातील राजकीय हस्तक्षेप हा गेल्या काही वर्षांपासून चिंतेचा विषय झाला आहे. याच अधिवेशनात विधान परिषदेत यावर लक्षवेधी सूचना सुद्धा मांडण्यात आली होती. खून, दरोडे, गुंडांच्या टोळ्यांमधील युद्ध, हे या शहरात नित्याचे प्रकार झाले आहेत. लहान मुलांचे अपहरण, नंतर खंडणीसाठी हत्या, अशा घटना नित्यनेमाने घडत आहेत. हे अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधीच सामूहिक बलात्काराची घटना घडली. त्याच सुमारास खुद्द फडणवीसांच्या घराजवळ गोळीबार झाला. एका वृत्तपत्राच्या कार्यालयावर हल्ला झाला. या वाढत्या घटनांमुळे हे शहर गुन्हेगारांची राजधानी झाले आहे. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी यावर मौन पाळावे, हा प्रकारच अनाकलनीय आहे. नाही म्हणायला, त्यांनी आपल्या उत्तरात स्वत:च्या घराजवळ झालेल्या गोळीबाराचा उल्लेख केला व घटना कुठेही घडली असली तरी कायदा आपले काम चोख करेल, असे सांगितले, पण पोलीस दलावरचे संपूर्ण नियंत्रण गमावलेल्या येथील आयुक्तांना मात्र त्यांनी न बोलून सांभाळून घेतले. या अपयशी आयुक्ताला सरकार का पाठीशी घालत आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. येथील गुन्हेगारांचे राजकीय लागेबांधे आहेत. अनेक नामचीन गुंडांना राजकीय संरक्षण मिळालेले आहे. विधानसभेच्या निकालानंतर एका भाजप उमेदवाराच्या मिरवणुकीत कुख्यात गुंड संतोष आंबेकर सहभागी झाला होता. हा गुंड तुरुंगात असताना त्याचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी भाजपचाच एक आमदार गेला होता. हे शहर व जिल्हा पूर्णपणे भाजपमय असल्याने येथील आमदार विधिमंडळात गुन्हेगारीच्या मुद्यावर बोलत नाहीत. त्यामागील कारण या लागेबांध्यात दडले आहे. हा सारा प्रकार ठावूक असल्यामुळेच मुख्यमंत्री येथील गुन्हेगारीवर गप्प आहेत काय? या शहरातील बहुतांश गुंड जमीन व्यावसायिक व बिल्डरांनी पोसलेले आहेत. भाजपचे ९० टक्के पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी याच व्यवसायात आहेत. स्वत: फडणवीस मात्र आजवर या साऱ्या प्रकारापासून अलिप्त राहिले आहेत. तरीही कठोर कारवाई करायची म्हटले तर पक्षाच्या अंगावर येईल, या भीतीने ते गुन्हेगारीच्या मुद्यावर बोलत नाहीत का? येथील गुंडांचे राजकीय संरक्षण ठावूक असल्यामुळे पोलीसही काही कारवाई करायला धजावत नाही. त्याचे बक्षीस म्हणून पोलीस आयुक्तांना पाठीशी घातले जात असावे, अशी शंका आता घेतली जात आहे. राज्यातील गुन्हेगारी समूळ नष्ट करू, कारवाई करताना राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, अशी टाळ्या घेणारी वाक्ये फडणवीसांनी हे उत्तर देताना ऐकवली, पण हे करायचे असेल तर आधी स्वत:चे शहर गुन्हेगारीमुक्त करावे लागेल, याची कल्पना त्यांना नाही का? या शहरातील गुन्हेगारीवर खुद्द गृहखात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अमिताभ राजन यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. एवढे होऊनही मुख्यमंत्री विधिमंडळात मौन पाळत असतील तर भयभीत जनतेने आशा तरी कुणाकडून करायची, असा प्रश्न सर्वसामान्यांमध्ये विचारला जात आहे.
