गेल्या काही दिवसांत महिलांवरील अत्याचारांचा मुद्दा कधी नव्हे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात पुढे आला. देशातील महिलांची सुरक्षा करण्यात पोलीस व्यवस्था कमी पडत असल्यामुळे दैनंदिन जीवनात महिलांना विविध अत्याचारांना सामोरे जावे लागत आहे, असा थेट आरोप करीत बऱ्याचशा राजकीय पक्षांनी महिलांसाठीच्या हेल्पलाइन सुरू केल्या. आमच्या हेल्पलाईनला महिलांचा भरघोस प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावाही या पक्षांकडून आता करण्यात येत आहे. महिलांच्या दृष्टीने ही चांगली बाब असली, तरी पोलिसांची हेल्पलाईन अस्तित्वात असताना राजकीय पक्षांतर्फे समांतर पातळीवर हेल्पलाईन सुरू केली जाणे आणि आमच्या हेल्पलाइनला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा करणे हे पोलिसांसाठी नामुष्की असल्याचे बोलले जात आहे. दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेचे तीव्र पडसाद संपूर्ण देशभर उमटल्यानंतर तसेच पोलिसांबाबत संताप सगळीकडून व्यक्त होत असल्याचे कारण पुढे करीत महाराष्ट्रातसुद्धा विविध राजकीय पक्षांनी महिलांविरोधीच्या अत्याचारांना आळा घालण्याच्या हेतूने हेल्पलाइन सुरू केल्या. वास्तविक तडकाफडकी सुरू करण्यात आलेल्या या हेल्पलाइनचे स्वरूप नेमके काय आहे, तक्रारी केल्यानंतर या हेल्पलाइनद्वारे महिलांना नेमकी काय मदत केली वा दिली जाणार अथवा जाते याची फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. परंतु हेल्पलाइन झाल्यानंतर आपल्या हेल्पलाइनला महिला वर्गाकडून मोठय़ा प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा मात्र यातील बऱ्याचशा हेल्पलाइनद्वारे करण्यात येत आहे. एवढेच नव्हे, तर त्यांच्याकडे करण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी बहुतांश तक्रारी या बस आणि रेल्वे स्थानकावरील छेडछाडीसंदर्भातील आहेत, असा सर्रास दावाही या हेल्पलाइनकडून करण्यात येत आहे. एका राजकीय पक्षाच्या हेल्पलाइनने तर गेल्या चार दिवसांत आमच्या हेल्पलाईनवर एक हजार फोन आले, असा दावा केला आहे. दुसरीकडे मुंबई पोलिसांनी काही वर्षांपूर्वी १०३ ही हेल्पलाइन सुरू केली होती. मात्र तिला मिळणारा प्रतिसाद पाहता ती असून नसल्यासारखीच अवस्था आहे. या हेल्पलाइनला संपर्क साधल्यानंतरही नेहमीच्या पोलिसी खाक्याला सामोरे जावे लागणार का, असा प्रश्न महिलांमध्ये असतो. हेही एक कारण या हेल्पलाइनविषयी असलेल्या उदासीनतेसाठी कारणीभूत असण्याची शक्यता आहे. परंतु दिल्ली घटेनंतर एकदम महिलांसाठीच्या हेल्पलाइनचे पेव फुटले असून पोलिसांसाठी मात्र ते नामुष्की ओढवण्यासारखे आहे.
