पुनर्विकास योजनांमध्ये कामगारांना सामावून घ्यावे

गिरण्यांना घरघर लागल्याने हातचे काम गेले आणि कामगारांनी गावची वाट धरली, परंतु गावात गेलेल्या कामगाराला घर देऊन मुंबईत आणलेच पाहिजे. त्यासाठी कामगारांच्या घरासाठी सरकारने जमीन द्यावी अथवा पुनर्विकास योजनांमध्ये गिरणी कामगारांसाठी घरे देण्याची सक्ती विकासकाला करावी, अशी मागणी आता कामगार नेत्यांकडून करण्यात येत आहे.
१९८२च्या संपानंतर तब्बल एक लाख कामगारांचे संसार रस्त्यावर आले. त्यानंतर हळूहळू उर्वरित गिरण्यांनाही घरघर लागली आणि गिरणी कामगाराने गावची वाट धरली. सर्वच कामगारांना मुंबईत घर देणे शक्य नसल्याने काही कामगारांना गावात घर देण्याचा पर्याय सरकारने मांडला आहे.  
मुंबईच्या उभारणीत हातभार लावणाऱ्या कामगाराने रोजगार गेल्याने नाईलाजाने गाव गाठले. त्यामुळे त्याला घर देऊन पुन्हा मुंबईत आणण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, अशी भूमिका घेऊन कामगार नेत्यांनी  गावातील घराचा पर्याय धुडकावून लावला आहे.
आणखी केवळ १० गिरण्यांची जमीन मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र त्यासाठी सरकारला कडक धोरण अवलंबावे लागेल. तरीही गिरणी कामगारांची संख्या लक्षात घेता मिळणारी जमीन अपुरी आहे. त्यामुळे सरकारनेच आता मुंबईत जागा उपलब्ध करावी, अशी मागणी कामगार नेत्यांकडून करण्यात येत आहे.
सध्या मुंबईत पुनर्विकासाचे जोरदार वारे वाहात आहेत. चाळींच्या जागी टोलेजंग इमारती बांधून विकासक बक्कळ पैसे कमवीत आहेत. पुनर्विकास योजनांमध्ये स्थानिक रहिवाशांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींमध्ये गिरणी कामगारांना घरे द्यावीत. तशी सक्ती विकासकांना करावी, अशी मागणी कामगार नेत्यांकडून करण्यात येत आहे.
'१६० चौरस फुटांची घरे नकोत'
१६० चौरस फुटांची तब्बल ३७,००० घरे बांधण्याची एमएमआरडीएची योजना आहे. घोडबंदर येथे त्यापैकी ३००० घरे बांधून तयार आहेत. या योजनेतील घरे देण्याची तयारी सरकारने दाखविली आहे. मात्र १६० चौरस फुटांची घरे देऊन सरकार कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसत असल्याचा आरोप नेत्यांकडून करण्यात येत आहे. ही घरे द्यायची असतील तर दोन सदनिकांमधील भिंत पाडून ३२० चौरस फुटांचे घर कामगारांना द्यावे, अशी मागणी कामगारांकडून करण्यात आली आहे. ही मागणी सरकारने मान्य केली तर १८,००० कामगारांच्या घरांचा प्रश्न निकालात निघेल.