गेली वीस वर्षे विविध राजकीय पक्ष, संघटना यांनी मागणी करूनही नवी मुंबईतील मिठागरांवर ४० वर्षांपूर्वी काम करणाऱ्या सुमारे १७०० कामगारांच्या मागण्यांचे मीठ सिडकोला अद्याप अळणीच वाटत असल्याने या कामगारांना ४० चौरस मीटरचे भूखंड देण्याचे सिडको नाव घेत नाही. त्यामुळे बुधवारपासून दीड हजार मिठागर कामगारांनी सिडको मुख्यालयासमोर साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे.नवी मुंबई ९५ गावाशेजारच्या जमिनीवर मातीचा भराव टाकून निर्माण करण्यात आली आहे हे सर्वश्रुत आहे. त्या वेळी या भागात प्रत्येक गावालगत एक मिठागर होते. येथील आगरी-कोळी समाजातील गरीब, गरजू रहिवाशी या मिठागरांवर मीठ उत्पादन करण्यासाठी मजूर म्हणून जात होती. मिठागराचे बहुतांशी मालक हे मुंबईतील होते. मिठागराचे मोठे आगार असणाऱ्या या बेलापूर पट्टीत त्या वेळी झालेल्या मिठाच्या सत्याग्रहासाठी घणसोलीत स्वातंत्र्यसैनिकांनी छावण्या टाकलेल्या होत्या. शासनाने मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर एका झटक्यात या ९५ गावाशेजारची ३४४ चौ.कि.मी. जमीन संपादित केली. त्या वेळी मिठागरावर दररोज काम करणारे सुमारे १७०० कामगार एका रात्रीत बेघर झाले. मिठागराच्या व्यतिरिक्त शासनाने संपादित केलेल्या शेतजमिनीसाठी न्याय मागताना स्वर्गीय माजी खासदार दिबा पाटील यांनी जानेवारी १९८४ रोजी लक्षवेधी आंदोलन छेडले. त्या वेळी या प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड देण्याचा निर्णय झाला. याच वेळी मिठागरांवर काम करणाऱ्या मजुरांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्या वेळी त्यांना सरसकट ४० चौ.मी.चा भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र नंतर सरकारी बाबूंनी या निर्णयाचे परिपत्रक काढताना भूमिहीन शब्द वापरल्याने सिडकोला हे भूखंड न देण्यास आयते कोलीत मिळाले. नवी मुंबईत असा एकही प्रकल्पग्रस्त मिळणार नाही ज्याची जमीन सिडको प्रकल्पासाठी गेलेली नाही, असे एमआयडीसी व सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील यांनी सांगितले. जमीन असूनही अनेक ग्रामस्थ त्या वेळी मिठागरांवर काम करण्यास जात होते, कारण भात हे एकमेव पीक या ठिकाणी होत असल्याने मिठागरांवर काम करण्यावाचून या ग्रामस्थांना दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे ज्याची जमीन नवी मुंबई शहर प्रकल्पात गेली आहे त्यांना हे भूखंड देण्यास सिडको तयार नाही. मिठागर कामगारांबरोबरच बारा बलुतेदार, भूमिहीन शेतमजूर यांना भूखंड मिळण्यास अडचण येत आहे. हा तिढा गेली ४० वर्षे सोडवला जात नसल्याने अखेर ग्राम कारागीर, भूमिहीन शेजमजूर संघटना आणि एमआयडीसी व सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समितीने बुधवारपासून साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. माजी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी हा प्रश्न धसास लावण्याचा प्रयत्न केला होता, पण सिडको या घटकांना फार गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येते. ४० मीटरचा भूखंड जरी या कामगारांच्या पदरात पडला तरी त्याच्या विक्रीतून त्यांच्या पुढील पिढीचा उत्कर्ष होऊ शकणार आहे.
