राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाकडून चौकशीचा आणि खर्चाचा तपशील कळविण्याचा दट्टय़ा आल्यामुळे विश्व मराठी साहित्य संमेलनाच्या ‘फुकट फौजदारां’वर करण्यात आलेल्या खर्चाची वसुली कशी करायची, अशा पेचात अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ सापडले आहे. ही रक्कम साहित्य महामंडळाच्या तिजोरीतून भरायची की परदेशवारीवर गेलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या खिशातून, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर ही रक्कम राज्य शासन आता कशी परत मिळविणार, याकडेही साहित्य वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी राज्य शासनाकडून जो निधी देण्यात येतो, त्याचा विनियोग संमेलनातील सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठीच केला जावा. विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी विदेशवारीवर जाणाऱ्या महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांवर तो खर्च केला जाऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाने अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला दोन वेळा लेखी स्वरूपात दिल्या आहेत. तसेच या संमेलनासाठी साहित्य महामंडळाच्या घटनेत केलेल्या बदलांना जोपर्यंत धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत राज्य शासनाकडून या संमेलनासाठी या पुढे आर्थिक अनुदान दिले जाणार नसल्याचेही याअगोदरच महामंडळाला कळविण्यात आले आहे.सिंगापूरच्या तिसऱ्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी राज्य शासनाने पन्नास लाख रुपयांचे अनुदान दिले होते. तर त्या अगोदर झालेल्या दोन संमेलनांसाठी प्रत्येकी २५ लाख रुपये असे अनुदान देण्यात आले होते. मात्र या अनुदानातून विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी फुकटची विदेशवारी करणाऱ्या साहित्य महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची तिकिटे काढली जात होती. माहितीच्या अधिकाराखाली या प्रकरणाचा गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. ही रक्कम शासनाकडे जमा झाली का? झाली नसल्यास ती वसूल करण्यासाठी शासनाने काय पावले उचलली? असे माहितीच्या अधिकाराखाली विचारण्यात आले होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही निवेदन पाठवून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती करण्यात आली होती. अखेर त्याची दखल घेण्यात येऊन साहित्य महामंडळाला ८ मे २०१३ आणि ११ नोव्हेंबर २०१३ रोजी पत्र पाठवून याचा लेखी खुलासा साहित्य संस्कृती मंडळाने मागविला. दरम्यान, या संदर्भातील सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाला त्याची माहिती कळविण्यात आली असल्याचे साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्ष डॉ. माधवी वैद्य यांनी सांगितले. हा खर्च महामंडळाच्या तिजोरीतून करण्यात आला असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
