कवी कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस दरवर्षी राज्य मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. मराठी भाषा आणि साहित्याचा संस्कार मराठी भाषिकांच्या मनी मानसी रुजविणे हा त्या मागचा उद्देश आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक वैचारिक, ललित, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि करिअरच्या दृष्टीने अनेक नवीन पुस्तकाची निर्मिती झाली असून वाचकांसमोर वाचनासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध झालेले असतानाही ग्रंथालयांची अवस्था मात्र चांगली नसल्याचे दिसून येत आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या काळात संगणकावर सर्व भाषेतील विविध प्रकारचे साहित्य उपलब्ध असले तरी ग्रंथालयांशिवाय पर्याय नाही, हे तितकेच खरे असले तरी गेल्या काही वर्षांत मात्र त्याकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे विविध वाचकांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. ग्रंथालयांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात दुर्मिळ पुस्तकांच्या संवर्धनासाठी राज्य व केंद्र सरकारतर्फे विशेष तरतूद नसल्याने विदर्भातील चार हजारपेक्षा जास्त ग्रंथालयातील काही अनमोल पुस्तकांचा ठेवा अडगळीत पडला आहे. विदर्भात नागपूर विभागात १२०० ते १५०० च्या घरात सरकारी अनुदान घेत असलेले ग्रंथालये आहेत. त्यातील सातशेपेक्षा अधिक ग्रंथालये अकार्यक्षम आहेत. अमरावती विभागाचीही अशीच अवस्था आहे. काही ग्रंथालयांमधील दर्जेदार पुस्तकांची अवस्था दयनीय झाली आहे. काहींची पाने जीर्ण झाली, तर काहींना वाळवी लागली आहे. इमारती नीट नसल्याने, भिंतींना ओल असल्याने पुस्तकांना बुरशी लागली आहे. विशेषत: देवीकोष, मराठी विश्वकोष, संस्कृतीकोष, गणेशकोष या पुस्तकांसह इतिहासातील काही दुर्मिळ व मराठी साहित्यातील गाजलेल्या कादंबऱ्यांची अवस्था दयनीय आहे. ग्रंथालयांना मिळणारे अनुदान चार शीर्षांखाली खर्च केले जाते. मिळालेल्या एकूण अनुदानापैकी ५० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर व उर्वरित अनुदानापैकी २५ टक्के रकमेतून ग्रंथ खरेदी व अन्य रक्कम जागा भाडे, वीजबिल आदींसाठी खर्च केले जाते. त्यातूनच वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिकांची वर्गणी, प्रवासभत्ता, असे खर्च करावे लागतात. पुस्तकांच्या संवर्धनासाठी त्यात वेगळी तरतूद नाही. परिणामी, नवीन पुस्तकांची खरेदी होते, पण जुन्या ग्रंथसंपदेकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे ही ग्रंथसंपदा येणाऱ्या नष्ट होते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. सरकारी अनुदान घेऊन अनेक ग्रंथालये विदर्भात केवळ नावाला आहेत. मात्र, त्या ग्रंथालयांचे सध्या काय सुरू आहे, याबाबत काही आढावा घेतला जात नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. अनेक वर्षांंपासून ग्रंथालयाची सेवा करणारे राजाराम वाचनालयाचे सचिव मुकुंद नानीवडकेर म्हणाले, ग्रंथालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे प्रश्न फार गंभीर आहेत. अनेक वर्षं त्याकडे कोणीच लक्ष दिलेले नाही. मजुरांनाही रोजगार हमी आहे, परंतु पुस्तके आणि ग्रंथ हाताळणाऱ्याला मात्र महिनाकाठी हजार, दीड हजार रुपयेदेखील मिळत नाहीत. पुस्तकांची आवड असते म्हणूनच ग्रंथपाल म्हणून काम करणारे कर्मचारी कसेबसे निभावून नेतात. वाचन संस्कृती वाढावी, असे वातावरणच नसल्याने सगळीकडे अनास्था आहे. त्यामुळे दुर्मिळ पुस्तके जतन करणे अवघड होऊन बसले आहे. आज सर्व क्षेत्रात प्रगती होत असताना ग्रंथालयांचे संगणकीकरण करण्याची गरज आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारचे लक्ष नाही. आर्वी, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, दारव्हा, यवतमाळ आणि नागपूर या भागात अनेक शंभरी गाठलेल्या ग्रंथालयांमध्ये दुर्मिळ ग्रंथांचे जतन करण्याची आवश्यकता आहे, असेही ते म्हणाले. ग्रंथालय चळवळीचे विनायक रानडे म्हणाले, ग्रंथालयांच्या या अवस्थेला तेच जबाबदार आहेत. संगणकाच्या काळात वाचन संस्कृती कमी झाली नाही, तर वाचकांपर्यंत ग्रंथालये पोहोचत नसल्याचे दिसून येत आहे. ग्रंथालयाची अशीच अवस्था राहिली तर ग्रंथालयांचे संग्रहालय होण्यास वेळ लागणार नाही, असेही रानडे म्हणाले.
