राज्याच्या महाधिवक्तापदावर अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांच्या झालेल्या नेमणुकीने विदर्भाला चौथ्यांदा हा सन्मान मिळाला आहे. अरविंद बोबडे, व्ही. आर. मनोहर व सुनील मनोहर यांच्यानंतर आता हे पद सांभाळणारे अणे लोकनायक बापूजी अणे यांचे नातू आहेत. ते कट्टर विदर्भवादी आहेत. अणे यांचा जन्म पुण्याचा. त्यांचे शालेय शिक्षण आताच्या झारखंडमधील जमशेटपूरला झाले. मुंबई व पुण्यात वकिली व्यवसायात उत्तम संधी असतानासुद्धा त्यांनी नागपूर गाठले, ते त्यांच्यावर असलेल्या आजोबांच्या प्रभावामुळे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याची चळवळ सुरू करण्यात लोकनायक अणे यांचा सिंहाचा वाटा होता. नागपुरातील गांधीनगरात असलेल्या एका मोटारीच्या गॅरेजमध्ये राहून वकिली सुरू करणाऱ्या अ‍ॅड. अणे यांनी नंतर बुद्धिमत्तेच्या बळावर मागे वळून बघितलेच नाही. या व्यवसायात अल्पावधीत नाव कमावूनसुद्धा स्वत:ला सामाजिक चळवळींशी त्यांनी जोडून घेतले. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षात असताना त्यांनी अनुशेषाच्या मुद्दय़ावरून अनेकदा न्यायालयात धाव घेतली. या सर्व प्रकरणात त्यांनीच बाजू मांडली. राज्यात भाजप सत्तेत आल्यानंतर स्वतंत्र विदर्भाच्या आंदोलनाची धुरा अ‍ॅड. अणे यांनी स्वत:च्या खांद्यावर घेतली. विधि व पत्रकारितेचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिकवणे त्यांना मनापासून आवडते. राज्य विधि आयोगाचे सदस्य, गांधी सेवा आश्रम समितीचे पदाधिकारी, अशा अनेक संस्थांवर त्यांनी काम केले आहे. नागपूर खंडपीठातील ज्येष्ठ वकील के. एच. देशपांडे व कॉ. एस. के. संन्याल यांचा प्रभाव आपल्यावर आहे व त्यांच्यामुळेच माझी सामाजिक जाण तीव्र राहिली, असे अणे प्रत्येक वेळी आवर्जून सांगतात. या पदावर नियुक्ती होण्याआधीसुद्धा अणे राज्य सरकारचे विशेष वकील म्हणून कार्यरत होतेच. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर ते अल्पमतात असल्याचा दावा करणारी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली तेव्हा अणेंनीच सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडली व ही याचिका फेटाळण्यात आली. सुमारे चौदा वर्षे नागपूर खंडपीठात यशस्वीपणे वकिली केल्यानंतर अणे मुंबईला स्थायिक झाले, पण त्यांनी विदर्भाशी असलेली नाळ तुटू दिलेली नाही. त्यांच्या नियुक्तीने भारतीय संविधानाची उत्तम जाण असलेल्या वकिलाला हे पद मिळाल्याची भावना विधि वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
