नेपाळला धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करणारी राज्यघटना अमलात आल्यानंतरच्या पहिल्याच सरकारचे पंतप्रधान म्हणून खङ्ग प्रसाद शर्मा ओली यांची पंतप्रधानपदी झालेली निवड भारतासाठीही महत्त्वाची आहे. राज्यघटना स्वीकारल्यानंतर भारत-नेपाळ सीमेवर मधेशी समुदायाची सुरू झालेली आंदोलने हाताळणे हे त्यांच्यापुढचे पहिले आव्हान आहे. नेपाळशी संबंध भारताला व्यवस्थित ठेवता आले नाहीत, तर चीनच्या दृष्टीने शिंक्याचे तुटणे अन् बोक्याचे फावणे अशी स्थिती आहे. नेपाळने मध्यंतरी भारतीय वाहिन्यांवर बंदीही घातली होती, कारण भारत तेथे हस्तक्षेप करीत असल्याचे नेपाळचे म्हणणे होते. शिवाय भारताने सबुरीने घेतले नाही तर नाइलाजाने आम्हाला चीनची मदत घ्यावी लागेल, असा इशाराही दिला होता. असे असले तरी मधेशी समाजाशी चांगले संबंध असलेल्या भारताची नवीन राज्यघटनेवर नाराजी आहे. बहुन या उच्चभ्रू समाजातून आलेले ओली हे आठवे पंतप्रधान आहेत. त्यामुळे सत्तेवर हुकमत असलेल्या समाजालाच पुन्हा पंतप्रधानपद मिळाले आहे. ओली यांचा जन्म २२ फेब्रुवारी १९५२ रोजी झाला. माध्यमिक स्तरानंतर त्यांनी शाळा सोडली. नंतर ते स्थानिक कम्युनिस्ट नेत्यांच्या संपर्कात आले व १९७० मध्ये नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य झाले. तत्कालीन राजेशाहीने दडपशाही केल्यानंतर ते भूमिगत झाले. मूलतत्त्ववादी कम्युनिस्ट राजकारणात सामील असल्याने त्यांना १४ वर्षे तुरुंगात काढावी लागली. नेपाळच्या प्रतिनिधी सभेवर १९९१ पासून ते निवडून येत आहेत. जुलै २०१४ मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ या पक्षाचे ते अध्यक्ष झाले. नंतर संसदीय पक्षाचे नेते म्हणूनही निवडले गेले. त्यांनी त्या पक्षांतर्गत निवडणुकीत झालानाथ खनाल यांचा ९८ मतांनी पराभव केला होता. १९९४-९५ मध्ये ते गृहमंत्री होते व २००६ मध्ये परराष्ट्रमंत्री होते. काही काळ ते उपपंतप्रधानही होते. सुशील कोईराला यांचा पराभव करून ते आता पंतप्रधान झाले आहेत. ओली यांच्या उमेदवारीस युनायटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाळ व मधेशी हक्क मंच यांच्यासह १६ पक्षांचा पाठिंबा होता. ओली एकेका वाक्यात खोचक टिप्पणी करण्यात प्रसिद्ध आहेत. ओली हे नेपाळमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात यशस्वी झाले तर त्यातच भारताचे हित आहे. ‘मधेशी व थारू समुदायाचा विरोधक अशी आपली प्रतिमा आहे, पण ती आपण बदलू’ असे ओली यांनी म्हटले आहे, त्यामुळे आपल्या आशा उंचावण्यास हरकत नाही.
