‘आनंद बझार पत्रिका’ आणि ‘द टेलिग्राफ’चे प्रमुख संपादक अविक सरकार यांनी ३३ वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकीर्दीनंतर संपादकपद सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतीय वृत्तपत्राच्या इतिहासातील एक महत्त्वाची संस्था असलेल्या ‘एबीपी’ समूहाचे सर्वेसर्वा असलेल्या सरकार यांच्या पद सोडण्याच्या निर्णयामुळे अनेकांना निश्चितच आश्चर्याचा धक्का बसला असेल. याला कारणही तसेच आहे. ‘एबीपी’ समूहाचा आणि या समूहाची तीन वृत्तपत्रे, सहा वृत्तवाहिन्या आणि आठ मासिकांचा पश्चिम बंगालप्रमाणेच संपूर्ण देशात विशेष प्रभाव आहे. १९२२ मध्ये ‘एबीपी’ समूहाची स्थापना कोलकाता येथे झाली. या समूहाच्या आजपर्यंतच्या प्रगतीमध्ये अविक सरकार यांचा मोलाचा वाटा आहे. ‘पेंग्विन’ पुस्तक प्रकाशन संस्थेला भारतात आणण्यात आणि ‘स्टार न्यूज’ या वृत्तवाहिनीची जडण-घडण करण्यातही त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. २००९ मध्ये ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने जाहीर केलेल्या भारतातील प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये अविक सरकार यांचाही समावेश होता. पांढरे लांब केस, फ्रेंच दाढी आणि अंगात पांढरा कुर्ता व धोतर असा पेहराव असलेल्या अविक सरकार यांनी ‘एबीपी’ समूहाची जबाबदारी सोडण्याचा निर्णय का घ्यावा, असा प्रश्न निर्माण होतो. ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधातील भूमिका हे सरकार यांच्या पदत्यागामागील एक कारण ठरू शकते. मे महिन्यात पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीत अविक सरकार विरुद्ध ममता बॅनर्जी असे चित्र पाहावयास मिळाले. भाजपशी जवळीक असलेल्या सरकार यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या आधीपासूनच ममतांविरोधात वृत्तपत्रांतून मोहीम राबविली. तृणमूलच्या नेतृत्वावर ‘आनंद बझार पत्रिका’ आणि ‘द टेलिग्राफ’मधून अविक सरकार यांनी परखड टीका केली. दररोज बातम्या, लेख यांच्या माध्यमातून तृणमूल काँग्रेसचे वाभाडे काढले जात होते. त्यामुळे भडकलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी भरसभेत अविक सरकार आणि ‘एबीपी’ समूह ही पश्चिम बंगालमधील विध्वंसक सेना असल्याची टीका केली होती. ‘एबीपी’ समूह हा चौथा विरोधी पक्ष असल्याप्रमाणेच तृणमूल काँग्रेसने प्रचार केला. मात्र २०११ मध्ये याच ममतांनी ‘एबीपी’ समूहाच्या काही वृत्तवाहिन्यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित केले होते. अविक सरकार यांनी ‘एबीपी’ समूहाच्या मुख्य संपादकपदापासून दूर होण्याचा निर्णय घेतला असला तरी मार्गदर्शक आणि वृत्तवाहिन्यांमधील विविध पातळीवरील निर्णय तेच घेणार आहेत. माध्यम क्षेत्रात काळाच्या पुढचा विचार करणाऱ्या सरकार यांच्या ‘एबीपी’ समूहाच्या निष्पक्ष प्रतिमेला या प्रकारामुळे निश्चितच धक्का बसला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारविरोधी भूमिकेचा व्यावसायिक फटकाही या समूहाला बसला. सरकारकडून जाहिरातींचा ओघ कमी होण्याबरोबरच त्यांच्या विश्वासार्हतेवरही परिणाम झाला नसेल, तरच नवल..
