फ्रान्सचे पंतप्रधान मॅन्युअल वॉल्स यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी अंतर्गत सुरक्षा मंत्री बर्नार्ड कॅझनूव यांची नियुक्ती झाली असून मेमध्ये निवडणुका होईपर्यंत ते या पदावर राहतील. मंगळवारी त्यांनी पदाची सूत्रे स्वीकारली. २ जून १९६३ रोजी जन्मलेले बर्नार्ड हे व्यवसायाने वकील आहेत. १९९७ पासून ते खासदार असून त्यापूर्वी ते चेरबर्गचे महापौर होते. तेथे त्यांनी विकासकामांमुळे आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. सन २०१२ मध्ये ऐरॉ हे पंतप्रधान असताना त्यांना पहिल्यांदा मंत्रिमंडळात घेण्यात आले. त्यांच्याकडे युरोपीय देशांतील प्रकरणे हाताळणाऱ्या खात्याची जबाबदारी देण्यात आली. परराष्ट्रमंत्री लोरँ फेबियस यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी या पदाला चांगला न्याय दिला. जागतिक राजकारण आणि संरक्षण व्यवहार या क्षेत्रांचा त्यांचा दांडगा अभ्यास असल्याने ऐरॉ सरकारच्या पूर्वार्धात त्यांच्या कामाचे कौतुक झाले. १९ मार्च २०१३ रोजी अर्थ राज्यमंत्री जेरोम काहुझ्ॉक हे एका घोटाळ्यात अडकल्याने त्यांना तडकाफडकी पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. हे खाते अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने तेथे प्रामाणिक आणि जाणकार मंत्री हवा होता. ऐरॉ यांच्यासमोर पुन्हा एकदा कॅझनूव यांचेच नाव आले. फोनवरून विचारणा करताच त्यांनी होकार दर्शविला आणि अर्थ राज्यमंत्रिपदाची धुरा त्यांनी स्वीकारली. २०१४ मध्ये देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना वित्तीय तूट कमी कशी करता येईल याचा त्यांनी प्राधान्याने विचार केला. त्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांमुळे काही अब्ज युरोची बचत होऊ शकली. मोठमोठय़ा व्यापारी व्यवहारांवर जास्त कर आकारणी करण्याचे अभिवचन ओलांद यांनी आपल्या निवडणुकीत दिले होते. ते पूर्ण करण्यासाठी तसेच मूल्यवर्धित करात सुसूत्रता आणण्यासाठी त्यांनी योजलेले उपाय फारशी खळखळ न होता मान्य केले गेले. नंतर मॅन्युअल वॉल्स हे पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांना अंतर्गत सुरक्षा (गृहमंत्री) हे सर्वात महत्त्वाचे खाते देण्यात आले. त्यांच्याच काळात फ्रान्समध्ये दहशतवादी हल्ले झाले. २३० जणांना यात प्राण गमवावे लागल्याने काही काळ त्यांना माध्यमांची तसेच विरोधी पक्षांची टीका सहन करावी लागली. पण त्याने हताश न होता ते थेट जनतेशी संवाद साधू लागले. आपले मंत्रालय कोणत्या उपाययोजना करीत आहे याची माहिती ते देऊ लागल्याने जनतेत विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. परदेशांतून पॅरिस व अन्य शहरांत येणाऱ्यांवर कठोर र्निबध लादणे, कायदेशीर परवानगी न घेता चालणारी काही संकेतस्थळे बंद करणे असे उपाय त्यांनी केले. युरोपातून जे लोक ‘शेंगेन’या व्हिसामुक्त देशांच्या भागात येतात त्यांची तपासणी केली जाईल व त्यांनी दिलेली माहिती युरोपियन डेटाबेसशी पडताळून पाहिली जाईल अशी घोषणाही त्यांनी तेव्हा केली होती. युरोपीय देशांतील अनेक मंत्र्यांशी त्यांचे सौहार्दाचे संबंध असल्याने त्यांची पंतप्रधानपदाची अल्प कारकीर्दही यशस्वी ठरेल, असे मानले जाते.
