कोलकाता या एके काळी ब्रिटिशांची राजधानी असलेल्या शहरातील पाणथळ जागा हे त्या शहराचे खरे वेगळेपण! यात अनेक तळीही (पुकूर) असूनही त्यांची निगा नीट राखली गेली नाही. निसर्गाचा हा ठेवा वाचवण्यासाठी कार्य करणारे डॉ. ध्रुबज्योती घोष यांना ‘इंटरनॅशनल कॉन्झर्वेशन ऑफ नेचर अ‍ॅण्ड नॅचरल रिसोर्सेस’ या संस्थेचा ‘ल्युक हॉफमन पुरस्कार’ मिळाला आहे. पूर्व कोलकात्यात १०० चौ.कि.मी. परिसर पाणथळ जागांचा असून तो दिवसेंदिवस आक्रसत आहे. बेकायदा बांधकामे हे त्याचे एक प्रमुख कारण; पण या पाणथळ जागांचे मोल डॉ. घोष यांना चांगलेच माहिती आहे. डॉ. घोष हे पूर्वी राज्य सरकारमध्ये मुख्य पर्यावरण अधिकारी होते व त्यांनीच या पाणथळ जागांचे नामकरण व नकाशा तयार करण्याचे काम केले. ‘मला दारिद्रय़ व सूर्यप्रकाश द्या, मी तुम्हाला स्वच्छ पाणी देतो,’ असे त्यांचे म्हणणे! कोलकात्यातील पाणथळींचे पाणी माशांची पैदास करण्यास उपयुक्तअसून त्यामुळे शहराचे सौंदर्यही खुलले असले, तरी या पाणथळ जागांचा अभ्यासच कुणी केलेला नव्हता, तो २३ वर्षांपूर्वी डॉ. घोष यांनी सुरू केला. पाणथळ जागेतील पाणी स्वच्छ कसे करायचे याचा सोपा उपायही घोष यांनी शोधून काढला. त्यांनी या तळ्यांमध्ये शैवाल टाकण्यास सांगितले, शैवालांची वाढ सूर्यप्रकाशात मोठय़ा प्रमाणात होते ऑक्सिजन तयार होतो. शैवालावर मासे जगतात व लोक मासेमारी करून ते विकू शकतात. ‘निसर्गाची ही परिसंस्था कशी काम करते याचे पूर्ण ज्ञान मलाही अजून नाही,’ असे ते नम्रपणे सांगतात. हे पाणी पिण्यायोग्य नसले तरी फिल्टर्स वापरून ते शुद्ध करता यावे, त्यातून लाखो लोकांना फायदा होईल असे त्यांचे मत आहे, पण लोकांना अद्याप त्याची कल्पना नाही; ही मोठी शोकांतिका आहे, असे त्यांना वाटते. घोष यांनी पाणथळ जागांना ‘रामसर जाहीरनाम्या’नुसार मान्यता मिळवून देण्यासाठी पहिला लढा दिला. ते पर्यावरण शास्त्रज्ञापेक्षा मानववंश शास्त्रज्ञच अधिक आहेत, त्यांच्या मते या पाणथळ जागांभोवती अनेक वस्त्या सुखेनैव रोजीरोटी मिळवून जगत आहेत, पाणथळ जागा ही वारसा ठिकाणे झाली तर लोक आनंदाने जीवन जगू शकतील. पत्नीच्या निधनानंतर, मुलगा परदेशी असल्याने ते एकटेच असतात. त्यांनी जीवनच आता या कार्याला वाहिले आहे. गेल्या १० वर्षांत प.बंगालमधील अन्य चार शहरांसाठीही पाणथळ क्षेत्र विकास योजना तयार केली. ती भारत सरकारच्या गंगा कृती योजनेत स्वीकारण्यात आली आहे. मात्र, पाणथळ जागांत बांधकामे थांबवा, हा उच्च न्यायालयाचा १९९२ मधील आदेश राज्य सरकारने कधीच मानला नाही.. सरकारे बदलली, तरी राजकारण तेच! पाणथळ जागा अन्नस्रोत आहेत, शिवाय पूरपरिस्थितीतली ती ढाल आहे, याची जाण कुणाला नसल्याची सल डॉ. घोष यांना आहे.
