‘टायटन’ या घरोघरी पोहोचलेल्या नावाइतके झक्र्सेस देसाई यांचे नाव परिचित नाही. उलट, ते काहीसे कठीण आणि म्हणून परकेच वाटेल; पण टाटा समूहाने घडय़ाळांची निर्मिती करावी आणि त्या कंपनीचे नाव ‘टायटन’ असावे, ही कल्पना मांडली ती या झक्र्सेस देसाई यांनी. टाटा समूहातील अनेक कंपन्यांत उच्चपदे भूषवून, ‘टायटन’च्या स्थापनेपासून भरभराटीपर्यंतचा काळ पाहून २००२ मध्ये तांत्रिकदृष्टय़ा निवृत्त झालेल्या देसाईंनी या कंपनीत अगदी अलीकडेपर्यंत लक्ष घातले.. अखेर मंगळवारी सकाळी बंगळुरूहून त्यांची निधनवार्ता आली आणि भारतीय उद्योग क्षेत्र हळहळले. ‘बाजारात नव्या उत्पादनाला यशाची संधी नाही’ ही रड अनेक उद्योजकांची असते. ही संधी कशी शोधायची, ते झक्र्सेस देसाईंच्या उदाहरणांतून यापुढेही शिकता येईल. गोव्यात एकही पंचतारांकित हॉटेल नसताना त्यांनी ‘ताज अग्वाद बीच रिसॉर्ट’ची कल्पना मांडली आणि तडीस नेऊन दाखवली. ‘इंडियन हॉटेल्स लि.’ या टाटा कंपनीतील तो काळ असा की, पंचतारांकित हॉटेलच्या खोलीचे तोवर ५७ रुपये असलेले भाडे ६३ रुपये करायचे, तर दिल्लीला तीन खेटे घालून सरकारी बाबूंची मनधरणी करावी लागे. साहजिकच, ‘एचएमटी’सारखी चांगली चालणारी कंपनी असताना ‘टायटन’ची डाळ शिजणे कठीण होते. ‘एचएमटी’खेरीज जी काही घडय़ाळे तेव्हा देशात मिळत ती आयात केलेली किंवा तस्करीतून आलेली असत. तरीदेखील, नव्या ‘क्वार्ट्झ’ तंत्रज्ञानाची नवी घडय़ाळे ग्राहकप्रिय होतील आणि ‘टाटा’नामाचे पाठबळ असल्याने दर्जाविषयी लोकांना शंका राहणार नाही, हे देसाईंना माहीत होते. या विश्वासातूनच १९७९ साली कंपनीच्या स्थापनेपासून ‘टायटन’चा पाठपुरावा त्यांनी सुरू केला. घडय़ाळे बनविण्याची परवानगीच मिळेना, तीही मिळवली आणि ‘तामिळनाडू औद्योगिक विकास महामंडळा’च्या औद्योगिक वसाहतीत पहिली ‘टायटन’ घडय़ाळे तयार होण्यासाठी १९८६ साल उजाडले! संयम आणि धडाडी यांचे उद्योजकाला शोभणारे मिश्रण झक्र्सेस यांना मुंबईत पदवीपर्यंतच्या किंवा ऑक्सफर्डमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणातून काही मिळाले नसावे. ते ज्या मुंबईकर पारसी समाजात जन्मले, त्या समाजात घरोघरी असलेले उद्योजकीय वातावरण आणि पुढे अर्थातच जेआरडी व रतन टाटा यांनी दिलेले प्रोत्साहन हे त्यांना घडवणारे ठरले. चार दशकांपूर्वी ‘टाटा समूहा’चा काही पैसा नवी मुंबई उभारण्यासाठी लागला असल्याने त्या कामात देसाई गढले, शहरविकास हा त्यांच्या जिव्हाळय़ाचा विषय बनला आणि राजीव गांधींच्या काळात, ‘राष्ट्रीय शहर विकास आयोगा’वर सदस्य म्हणून त्यांनी काम केले. बंगळुरूची ‘भारतीय मानव-अधिवास संस्था’ (आयआयएचसी) वाढविण्यात त्यांचा वाटा होता, तसेच ‘भारतीय प्रगत अध्ययन संस्था’ आणि मुंबईच्या ‘एनसीपीए’च्या कार्यकारी मंडळांवर ते होते. सत्तेचा वापर विकासासाठी व्हावा, यासाठीची त्यांची तळमळ निवृत्तीनंतरच्या वर्षांत प्रकर्षांने दिसली.
