आणखी काही वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड हे देशाचे सरन्यायाधीश बनतील तेव्हा देशाच्या न्यायक्षेत्रातील सर्वोच्च पदावर पितापुत्र विराजमान होण्याची ती पहिली घटना असेल. (माजी सरन्यायाधीश यशवंत चंद्रचूड हे त्यांचे वडील होत.) पण त्यापूर्वी न्या. दीपक मिश्रा यांच्या सरन्यायाधीशपदी झालेल्या नियुक्तीने काकापुतण्या या पदावर नियुक्त झाल्याचा योग जुळून आला आहे. १९९० ते ९१ या काळात सरन्यायाधीश राहिलेले रंगनाथ मिश्रा हे नव्या सरन्यायाधीशांचे काका होते. अर्थात न्या. दीपक मिश्रा यांची नेमणूक सेवाज्येष्ठता आणि गुणवत्ता या निकषांवरच झाली आहे. अत्यंत कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे आणि तेवढेच प्रभावी वक्तृत्व असलेले न्या. मिश्रा हे मूळचे ओदिशाचे. ३ ऑक्टोबर १९५३ ही त्यांची जन्मतारीख. कायद्याची पदवी मिळवल्यानंतर १९७७ मध्ये ओदिशा उच्च न्यायालयात त्यांनी आपल्या वकिली व्यवसायास प्रारंभ केला. काही वर्षांतच दिवाणी, फौजदारी, विक्रीकर विषयक तसेच घटनात्मक मुद्दे असलेल्या क्षेत्रातील नामवंत विधिज्ञ म्हणून त्यांचा लौकिक झाला. विविध कायद्यांबरोबरच इंग्रजी साहित्याचाही त्यांचा व्यासंग अफाट आहे. कायद्यातील गुंतागुंतीच्या व किचकट मुद्दय़ांचा अक्षरश: कीस पाडणारे त्यांचे युक्तिवाद वकिलांबरोबरच न्यायाधीशांनाही प्रभावित करीत. असा निष्णात वकील न्यायदानक्षेत्रात आला पाहिजे म्हणून १९९६ मध्ये त्यांना उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद स्वीकारण्याची विनंती करण्यात आली. आपले काका न्या. रंगनाथ मिश्रा यांचा सल्ला त्यांनी घेतला व आपला होकार कळवला. ओदिशा उच्च न्यायालयात न्य़ायाधीशपद स्वीकारल्यानंतर काही महिन्यांतच त्यांची बदली मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात झाली. त्यानंतर बरीच वर्षे ते पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. २००९ मध्ये याच उच्च न्यायालयाचे ते मुख्य न्यायाधीश बनले. नंतर काही काळ दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांनी न्यायदान केले. २०११ मध्ये पदोन्नती मिळून ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले. अनेक महत्त्वाचे निवाडे न्या. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले. मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपी याकूब मेमन याच्या फाशीचा दिवस मुक्रर झाला असतानाही त्याच्या तातडीच्या अर्जावर सुनावणीसाठी आदल्या दिवशी मध्यरात्री सर्वोच्च नायालयाचे दरवाजे उघडले ते न्या. मिश्रा यांच्यामुळेच. देशाच्या न्यायप्रकियेतील ही घटनाच अभूतपूर्व होती. समाजात यावर दोन्ही बाजूंनी तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पहाटे दीड वाजता याकूबचा अर्ज फेटाळला व दुसऱ्या दिवशी ठरल्याप्रमाणे त्याला फासावर चढवण्यात आले. या निकालानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी त्यांना जिवे मारण्याची धमकी देणारे पत्रही आले होते. तेव्हापासून त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. निर्भया प्रकरणातील आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या खंडपीठातही त्यांचा समावेश होता. चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत वाजवले पाहिजे आणि त्या वेळी राष्ट्रगीताचा सन्मान म्हणून प्रेक्षकांनी उभे राहिलेच पाहिजे, असा निकाल देणारेही न्या. मिश्रा हेच होते. येत्या २८ ऑगस्टला ते सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारणार आहेत. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेची मालकी, कावेरी जलविवाद, सहारा समूह व सेबी यांच्यातील वाद, बीसीसीआयमधील सुधारणा, पनामा पेपर्स अशी अनेक संवेदनशील प्रकरणे त्यांना सरन्यायाधीश म्हणून आता हाताळावी लागतील. हा कार्यकाळ त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक राहणार आहे.
