जागतिक तापमानवाढ आणि हवामानबदल या विषयांवर अनेक देश सहमती दाखवतात, पण ती तोंडदेखलीच ठरते, असा गेल्या अनेक दशकांचा अनुभव आहे. यंदा तसे होऊ नये, ही जबाबदारी असणार आहे ओवैस सरमद यांची. मूळचे भारतीय, पण लंडनमध्ये राहणारे सरमद यांची नियुक्ती आता युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) चे उपकार्यकारी सचिव या पदावर झाली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अ‍ॅण्टोनियो गेटरस यांनी विविध देशांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून सरमद यांची नियुक्ती केली असल्याने त्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. वित्तीय व्यवस्थापन क्षेत्रातील जाणकार अशी ओळख असलेल्या सरमद हे मूळचे हैदराबादचे. जन्म १९६० चा. स्थानिक शाळेत शिक्षण घेतल्यानंतर अर्थशास्त्र आणि खतावण्यांमधील आकडेमोडीची आवड असल्याने उस्मानिया विद्यापीठातून त्यांनी बी.कॉम.ची पदवी मिळवली. सनदी लेखापाल होण्याची त्यांची इच्छा होती, परंतु एका मित्राच्या आग्रहामुळे ते थेट लंडनला गेले. तेथील चार्टर्ड इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट अकाऊंटंट्स या विख्यात संस्थेत ते दाखल झाले. तेथून त्यांनी पदव्युत्तर पदवी मिळवली. नंतर सरकारी आणि खासगी क्षेत्रांत वित्तीय व्यवस्थापनातील विविध पदांवर त्यांनी काम केले. १९९० मध्ये स्थलांतरितांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेत (आयओएम)मध्ये ते रुजू झाले. संघटनेचे मुख्यालय जिनेव्हा येथे असल्याने विविध जबाबदारीची पदे त्यांनी तेथे भूषविली. सुरुवातीची काही वर्षे ते या संघटनेच्या अर्थसंकल्प विभागात होते. कालांतराने ते या विभागाचे प्रमुख बनले. संसाधन व्यवस्थापन विभागाचे संचालक, प्रशासकीय केंद्राचे संचालक, संघटनेच्या फिलिपाइन्समधील मोहिमेचे प्रमुख अशा अत्यंत महत्त्वाच्या आणि जबाबदारीच्या पदांवर काम करताना सरमद यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. संघटनेच्या व्यवस्थापनाबरोबरच संघटनेची धोरणे निश्चित करण्यातही त्यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले. संघटनेचे काम वाढवण्याबरोबरच संघटनेतील सदस्यांसाठी आदर्श आचारसंहिता तयार करण्याचे मोठे काम त्यांनी केले. ही संघटना संयुक्त राष्ट्रांच्या कामाशी निगडित राहावी, यासाठी नेमलेल्या समितीचे ते सदस्य होते. या ठिकाणी त्यांनी केलेल्या कामाची नोंद अनेक देशांसह संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांनीही घेतली. देश वचनबद्ध राहतील आणि वचनबद्धतेप्रमाणे प्रत्यक्ष कार्यवाहीदेखील करतील, यासाठीची आखणी करण्यातील त्यांची हातोटी लक्षात घेऊनच मग पर्यावरण आणि हवामानविषयक ‘यूएनएफसीसीसी’चे उपकार्यकारी सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी पॅरिस येथे झालेल्या जागतिक वसुंधरा परिषदेतील निर्णयांना बहुसंख्य देशांनी पाठिंबा दिला होता, मात्र अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या परिषदेतील निर्णय कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून देण्याच्या लायकीचे आहेत, अशी मल्लिनाथी करून हा करार झुगारून देण्याची भाषा केली होती. अशा परिस्थितीत या सरमद यांच्या नियुक्तीला कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पॅरिस परिषदेतील निर्णय अमलात आणण्याची मर्यादा २०१८ पर्यंत, म्हणजे पुढच्याच वर्षी आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांत निर्माण झालेल्या दरीबाबत पॅरिस तसेच मराक्केश परिषदेत व्यापक विचारविनिमय झाला. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याचे प्रयत्न झाले. सरमद यांना आता नवीन पदाची जबाबदारी स्वीकारताना हे सगळे लक्षात ठेवून आपली धोरणे आखावी लागतील.
