खरे तर ते केंद्र सरकारच्या जलसंसाधन खात्यात मुख्य अभियंता होते. अनेक जण अशा पदांवर काम करतात अन् निवृत्तही होतात. मग त्यांच्यात विशेष असे काय होते, तर ते केवळ सरकारी मनोवृत्तीने जेवढय़ास तेवढे काम करणारे अधिकारी नव्हते म्हणूनच निवृत्तीनंतरही २०१४ मध्ये जेव्हा तेलंगण राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा राज्य सरकारने त्यांना जल सल्लागार म्हणून नेमले त्यांचे नाव आर. विद्यासागर राव. एखाद्या जल अभियंत्याने अशा प्रकारे समर्पित वृत्तीने काम करतानाच चाकोरीबाहेर जाऊन त्या विषयातील तज्ज्ञता मिळवणे व ती स्वत:च्या राज्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशासाठी पणाला लावणे अशी उदाहरणे क्वचितच असतात. केंद्रीय जल आयोगातून तीस वर्षांच्या सेवेनंतर ते निवृत्त झाले, पण त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग नंतरही तेलंगणला होत राहिला. सुरुवातीला १९५६ मध्ये तेलंगण आंध्र प्रदेशात विलीन करण्यात आले. त्यानंतर आता पुन्हा तेलंगण हे वेगळे राज्य बनून एक वर्तुळ पूर्ण झाले. तेव्हापासून आतापर्यंत तेलंगणाला पाणीवाटपात अन्यायाचेच वाटेकरी व्हावे लागले. त्याविरोधात राव यांनी नेहमीच नम्र पण ठामपणे बाजू मांडली. जून २०१४ मध्ये जेव्हा तेलंगणची निर्मिती झाली तेव्हा २००१ पासून सुरू असलेल्या आंदोलनाचे मूळ उद्दिष्ट पूर्ण झाले. त्यानंतर राव यांना तेलंगण सरकारने सल्लागार नेमले होते. त्यांनी या राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांची फेररचना करण्यात मोठी भूमिका पार पाडली. गोदावरीचे पाणी जास्त चांगल्या प्रकारे वापरण्यासाठी प्राणहिता व चेव्हेल्ला प्रकल्पाची फेरमांडणी करण्यात आली. राव यांचा जन्म तत्कालीन नळगोंडा जिल्ह्य़ातील जाजीरेड्डीगुंडेम या गावचा. त्यांनी १९६० मध्ये उस्मानिया विद्यापीठातून अभियांत्रिकीची व नंतर रुडकी विद्यापीठातून जलसाधन विकास विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतली. केंद्रीय जल आयोगात त्यांनी बरीच वर्षे काम केले. संयुक्त राष्ट्रे व जागतिक बँक या संस्थांत त्यांनी जलसाधन क्षेत्रात काम केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमात ते सल्लागार होते. कोलोरॅडो विद्यापीठातून त्यांनी जलसाधन प्रणाली या विषयात पदविका पूर्ण केली होती, तर दिल्ली विद्यापीठाचे ते कायद्याचे पदवीधर होते. अनेक वृत्तपत्रांत त्यांचा निलू निजालू (पाणी व तथ्ये) हा स्तंभ प्रकाशित होत असे. तेलंगण चळवळीत त्यांनी जलसाधनांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम केले. आंतरराज्य पाणीप्रश्नात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तेलंगणाची बाजू मांडण्यात नेहमीच पुढाकार घेतला. मृदुभाषी असूनही ते पाणीप्रश्नावर वातावरण ढवळून काढत असत. तेलंगणावर निलू, निधुलू व नियामकालू या मुद्दय़ांवर (पाणी, निधी व नेमणुका) अन्याय झाल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. तुमच्यामुळेच तेलंगणवर पाण्याच्या बाबतीत अन्याय झाला असे त्यांनी आंध्रचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांना तोंडावर सांगितले होते. त्यांच्या या वादाला ज्ञानाची जोड होती म्हणून ते असे धाडस करू शकत होते. कृष्णा पाणीवाटपात तेलंगणाला ३ टीएमसीचा फटका बसला आहे असे त्यांनी पहिल्यांदा निदर्शनास आणून दिले. राष्ट्रीय जलविकास संस्थेचे अभियंता म्हणून त्यांनी श्रीशैलम कालव्याला भेट दिली असता त्यांच्या हे लक्षात आले तेव्हा त्यांनी दाल में कुछ काला है.. असे सांगत सरकारदरबारी व्यथा मांडली. तेलंगण वेगळे झाल्यानंतर नागार्जुनसागर व श्रीशैलम धरणांतून आंध्र जास्त पाणी उचलत आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते. त्यांच्या निधनाने सरकारी अधिकारी असूनही वेगळा ठसा उमटवणारा लढवय्या जलतज्ज्ञ काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.
