केंद्र सरकारने देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करताना नुकत्याच काही नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत. १९८४ च्या तुकडीतील उत्तर प्रदेश केडरचे आयपीएस अधिकारी असलेल्या रजनीकांत मिश्रा यांची नुकतीच सशस्त्र सीमा बलाच्या महासंचालकपदी नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. मिश्रा हे मूळचे बिहारचे असून त्यांची २०१२ मध्ये सीमा सुरक्षा दलात महानिरीक्षकपदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये त्यांच्यावरील जबाबदारी आणखी वाढविताना त्यांना अतिरिक्त महानिदेशकपदावर बढती देण्यात आली होती. मिश्रा यांना अलीकडेच बीएसएफचे विशेष महासंचालकपदही बहाल करण्यात आले होते. यावरूनच सुरक्षा व्यवस्थेतील त्यांच्या कामगिरीचे महत्त्व लक्षात येते.

उत्तर प्रदेशात सत्तापालट होऊन योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे आली. मात्र उत्तर प्रदेशातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था पूर्णपणे ढासळल्याचेच चित्र होते. त्या वेळी उत्तर प्रदेशातील सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी रजनीकांत मिश्रा यांच्यावर सोपविताना त्यांची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशातील सुरक्षा व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आठ अधिकाऱ्यांमधून मिश्रा यांची नियुक्ती केली, हे उदाहरण मिश्रा यांची तडफदार कार्यपद्धती स्पष्ट करते.  सशस्त्र सीमा बलाच्या सध्याच्या महासंचालक अर्चना रामसुंदरम या १९८० च्या तुकडीतील तामिळनाडू केडरच्या आयपीएस अधिकारी ३० सप्टेंबर रोजी निवृत्त होत असल्याने त्यांच्या जागी मिश्रा यांची निवड गृह मंत्रालयाकडून करण्यात आली आहे. सशस्त्र सीमा बल हे भारतातील केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल. सीमा सशस्त्र बलाच्या जवानांवर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये शांतता, सुरक्षा, राष्ट्रीय एकात्मतेला प्रोत्साहन देणे, सामाजिक बंधुभाव आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असते. तसेच विदेशातून केल्या जाणाऱ्या तस्करीवरही सशस्त्र सीमा बल लक्ष ठेवून असते.

सशस्त्र सीमा बलाच्या ज्या काही जबाबदाऱ्या आहेत त्यांपैकी या सर्वात महत्त्वाच्या ठरतात. त्याच अनुषंगाने रजनीकांत मिश्रा यांच्यावरील जबाबदारी आणखी वाढणार आहे. उत्तर प्रदेश, बिहारमधील सुरक्षा व्यवस्थेबरोबरच भारत-नेपाळ, भारत-भूतान सीमेवरून करण्यात येणारी तस्करी, मानवी तस्करी आणि होणारी घुसखोरी रोखण्याची जबाबदारी आहे. मात्र रोहिंग्या मुस्लिमांनी बांगलादेशमध्ये आश्रय घेतल्याने भारतात वाढणारी घुसखोरी रोखण्याचे आव्हानही मिश्रा यांच्यासमोर असेल. भारत-चीन सीमारेषेवरील वादाच्या पाश्र्वभूमीवरही मिश्रा ठामपणे निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे.

त्याचप्रमाणे मागील काही दिवसांत गोवंश सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून जी वादाची परिस्थिती उद्भवली होती. अशा घटना रोखण्याबरोबरच सामाजिक सलोखा राखण्याची आणि ईशान्य भारताला देशातील मुख्य घटकांसोबत जोडण्याची जबाबदारीही मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील सशस्त्र सीमा बलावरच असेल. विज्ञान शाखेतून पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेतलेले मिश्रा ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत या पदावर राहणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून निश्चितच आणखी एका प्रभावी कामगिरीची अपेक्षा करता येईल.