भारताची राज्यघटना, संसद, मानवी हक्क, सार्वजनिक कायदे, अर्थविषयक कायदे अशा कायद्याच्या विविधांगी पैलूंचा गाढा अभ्यास असलेले आणि अधिकारवाणीने भाष्य करू शकणारे ख्यातनाम विधिज्ञ टी आर अंध्यारुजिना मंगळवारी पहाटे निवर्तले. शिस्तप्रियता, कठोर मेहनत, अचूकतेचा आग्रह या त्यांच्या अंगभूत गुणांना राज्यघटना व कायद्याच्या व्यासंगाची जोड लाभली आणि गेली ५८ वर्षे अंध्यारुजिना यांनी सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि अन्य न्यायालयांत ठसा उमटविला. तेहमतन आर अंध्यारुजिना यांचा जन्म १७ नोव्हेंबर १९३३ रोजी मुंबईत झाला. त्यांनी मुंबईतील शासकीय विधि महाविद्यालयात १९५५-५७ या दरम्यान कायद्याचे शिक्षण घेतले. शासकीय सनदी सेवेसाठी ‘आयसीएस’ (आता केंद्रीय लोकसेवा आयोग) परीक्षा दिली व तिसरा क्रमांक पटकावला. भारतीय परराष्ट्र सेवेसाठी १९५८ मध्ये अंध्यारुजिना यांची निवड झाली. मात्र त्यांनी त्याऐवजी विधि क्षेत्रातच कार्यरत राहण्याचा निर्णय घेतला. याविषयी ते सांगत : ‘याची कारणे दोन- एक तर घराण्यात वकिली होतीच आणि दुसरे म्हणजे, सिरवईंसारख्या ज्येष्ठ वकिलांसह काम करण्याची संधी मिळणार होती!’ ‘कॉन्स्टिटय़ूशनल लॉ ऑफ इंडिया’ या प्रचंड ग्रंथाचे विख्यात घटनातज्ज्ञ व विधिज्ञ एच. एम. सिरवई यांचे सहकारी म्हणून काम करताना अंध्यारुजिना यांनी अनेक बारकावे अभ्यासले. पुढील काळात आपली पकड बसवून नावलौकिक मिळविला. संसद व न्यायपालिका यांच्या अधिकारांचा निवाडा करणारे ऐतिहासिक निकालपत्र म्हणून ‘केशवानंद भारती खटल्या’चा उल्लेख केला जातो. अंध्यारुजिना हे सिरवई यांच्याबरोबरच या खटल्याच्या कामकाजात सहभागी झाले होते. पुढे २००९ मध्ये, ‘केशवानंद खटला : न्यायपालिका व संसद यांच्यातील अधिकारांचा संघर्ष’ याविषयी भाष्य करणारे पुस्तकही अंध्यारुजिना यांनी लिहिले. संसद हक्कभंग प्रकरण, झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना लाच दिल्याचे प्रकरण, खासदारांची प्रश्नांसाठी लाचखोरी, राज्य सरकारे बरखास्त केल्याविरुद्धची एस आर बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकार ही याचिका, कार्यस्थळी महिलांची लैंगिक सतावणूक यासह असंख्य महत्त्वपूर्ण आणि देशभरात गाजलेल्या प्रकरणांमध्ये अंध्यारुजिना यांनी बाजू मांडली. बलात्कार झाल्याने संवेदना गमावलेल्या अरुणा शानबाग या परिचारिकेला अनेक वर्षे अंथरुणाला खिळून जीवन जगावे लागले. तिला दयामरणाचा हक्क प्रदान करावा, या सर्वोच्च न्यायालयात सादर झालेल्या याचिकेतही त्यांनी बाजू मांडली होती. कावेरी व अन्य पाणीवाटप तंटय़ांमध्ये त्यांनी काम पाहिले. महाराष्ट्र सरकारतर्फे बेळगावच्या सीमाप्रश्नासह अनेक प्रकरणांमध्ये त्यांनी बाजू मांडली. ते १९९३-९५ या कालावधीत राज्याचे महाधिवक्ता होते. तर १९९६-९८ या कालावधीत ते देशाचे सॉलिसिटर जनरल होते. अर्थविषयक कायद्यांसाठी १९९८ मध्ये केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीचे अंध्यारुजिना हे अध्यक्ष होते. त्यांच्या शिफारशींनुसार ‘सिक्युरटायझेशन अ‍ॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल अ‍ॅसेट्स अ‍ॅण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट अ‍ॅक्ट’ हा २००२चा कायदा अस्तित्वात आला. देशातीलच नाही, तर परदेशातील अनेक विद्यापीठांमध्येही मानद प्राध्यापक किंवा व्याख्याते म्हणून त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. कायद्याचे, राज्यघटनेचे सखोल ज्ञान, भाषेवर प्रभुत्व यामुळे अंध्यारुजिना यांनी विधि क्षेत्रात आदराचे स्थान मिळविले होते.
