अगदी परवाच्या सोमवारची गोष्ट. कर्नाटकमधील महिला पोलीस उपअधीक्षक अनुपमा शेणॉय यांची केवळ मंत्र्यांचे फोन घेत नाही म्हणून बदली करण्यात आली, पण समाजमाध्यमांवर तीव्र प्रतिक्रिया आल्याने अखेर ती रद्द झाली. हरयाणाचे मंत्री अनिल विज व फतेहाबादच्या पोलीस अधीक्षक संगीता कालिया यांच्यातील संघर्ष तर जाहीर जनसुनावणीच्या वेळी लोकांसमोर झालेला. त्यात मंत्र्यांनी कालिया यांना ‘चालते व्हा’ असे फर्मावले होते. केंद्र-राज्य सरकारच्या संघर्षांचा असाच अनुभव तामिळनाडू केडरच्या १९८०च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी अर्चना रामसुंदरम यांना आतापर्यंत आला, पण आता त्यांची नियुक्ती सशस्त्र सीमा बल म्हणजे निमलष्करी दलाच्या महासंचालकपदी झाली आहे. या पदावरील त्या पहिल्या महिला पोलीस अधिकारी आहेत. २०१४ मध्ये त्यांनी सीबीआय (केंद्रीय अन्वेषण विभाग) मध्ये पहिल्या अतिरिक्त संचालक म्हणून पद स्वीकारले, पण त्याआधी तामिळनाडू सरकारने त्यांची तामिळनाडू सेवा भरती मंडळाच्या प्रमुख म्हणून नेमणूक केली होती, परिणामी राज्य सरकारची परवानगी न घेता सीबीआयचे पद स्वीकारल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. सीबीआयमधील त्यांच्या नियुक्तीवर अनेकांनी आक्षेप घेतले होते, पण त्याला त्यांनी सडेतोड उत्तर दिले. आताच्या पदावर नेमणूक होण्याआधी त्या राष्ट्रीय गुन्हे नोंदी विभागाच्या संचालक होत्या. नेपाळ-भूतान सीमेवरील निमलष्करी दलांची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. अर्चना रामसुंदरम यांचा जन्म १ ऑक्टोबर १९५७ मध्ये झाला. एमए व एमएस्सी पदव्या घेतल्यानंतर त्या आयपीएस परीक्षा उत्तीर्ण झाल्या. त्यांना १९८५ मध्ये राष्ट्रपती पदक मिळाले होते. त्यांचे पती रामसुंदरम हे तामिळनाडूत वरिष्ठ आयएएस अधिकारी होते, पण त्यांनी २०११ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. मळवाट सोडून अर्चना यांनी भारतीय पोलीस सेवेची अनवट वाट धरली. आता त्यांची कारकीर्द किमान २२ वर्षांची आहे. आपल्या देशात महिलांनी मोठी पदे भूषवली असली, तरी अजून सामान्य महिलांबाबत भेदभाव कायम आहे, असे अर्चना यांचे म्हणणे आहे. स्त्रियांविरोधात होणाऱ्या हिंसाचाराच्या प्रश्नावर लढणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांपैकी त्या एक आहेत. सुरक्षा दले महिलांचे प्रश्न ज्या बेफिकिरीने हाताळतात, त्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. पोलीस अधिकाऱ्यांनी केलेल्या छोटय़ा चुकाही पीडित महिलांना न्यायापर्यंत पोहोचण्यापासून वंचित ठेवतात. त्यामुळे त्यांनी जबाबदारीने काम केले पाहिजे, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. महिलांना त्यांच्या विरोधातील हिंसाचारापासून सुरक्षित करण्यासाठी पोलीस दलात आल्याचे त्या सांगतात. ज्या महिलांना न्याय मिळवून देण्यात मदत केली, त्यांच्या चेहऱ्यावरचे समाधान हीच त्यांच्या यशाची खरी पावती आहे.
