तुमच्याकडे पेट्रोल वा डिझेलवर चालणारी कार असली की लोकांचा तुमच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. मात्र, हेच जर तुमच्याकडे इलेक्ट्रिक कार असेल तर हमखास खिल्ली उडवली जाते.. अर्थात खासगीत.. कारण इलेक्ट्रिक कार वापरण्याची मानसिकता अद्याप आपल्याकडे रुजायची आहे. स्टेटस सिम्बॉल म्हणून तिच्याकडे पाहिले जात नाही; परंतु येत्या दशकभरात हीच खरी ओळख असणार आहे.. या गाडय़ांचे भविष्य उज्ज्वल आहे.. इंधनाचे स्रोत आता आटू लागले आहेत, असे आपण कधीपासून ऐकत आलो आहोत, मात्र ते काही एवढय़ात संपत नाहीत, हे नक्की, पण म्हणून आपण गाफील राहावे का? तर त्याचे उत्तर नक्कीच ‘हो’ असे कोणीही देणार नाही, कारण भूगर्भात दडलेला तेलाचा साठा आणि त्याचे उत्खनन व त्याची विक्री यावर अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील, एवढय़ाच देशांची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात इंधनावरील वाहनांना विजेवर चालणारी वाहने भक्कम पर्याय ठरू शकणार आहेत. त्याच गतीने या क्षेत्राची वाटचाल आता सुरू आहे. आपल्याकडेही केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनीही अलीकडेच सांगून टाकले की, २०३० नंतर देशात पेट्रोल-डिझेलवर चालणारे एकही वाहन विकू दिले जाणार नाही, याच दिशेने आमचे प्रयत्न चालले आहेत इत्यादी इत्यादी.. खरंच असं होणार आहे का? ज्यांच्याकडे इंधनावर चालणाऱ्या गाडय़ा आहेत, त्यांनी कुठे जायचे मग? इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या गाडय़ा परवडणार आहेत का? पेट्रोल पंपांसारखे चाìजग पॉइंट्स आहेत का आपल्या देशात? असे प्रश्न भराभर पुढे येण्याची शक्यता गृहीत धरूनच इलेक्ट्रिक गाडय़ांचे भविष्य नेमके काय, याकडे आपण वळूयात.. न परवडणारी किंमत, अपुऱ्या प्रमाणात असलेले चाìजग पॉइंट्स आणि मुख्य म्हणजे सरकारच्या अनुदानावर असलेले अवलंबित्व या तीन गोष्टींमुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीने म्हणावा तसा जोर पकडलेला नाही; परंतु आताशा चित्र पालटू लागले आहे. ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फायनान्स या संस्थेने अलीकडेच एक अहवाल जारी केला आहे. त्यात इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या गाडय़ांच्या किमती झपाटय़ाने उतरू लागल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याची दोन प्रमुख कारणे म्हणजे इलेक्ट्रिक कारमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका निभावणाऱ्या बॅटरींच्या कमी होऊ लागलेल्या किमती आणि चीन व युरोपने आक्रमकरीत्या राबवण्यास सुरुवात केलेली शून्य उत्सर्जन मोहीम. २०२५ ते २०३० या काळात इंधनावर चालणाऱ्या गाडय़ांच्या किमती आणि इलेक्ट्रिकवरच्या गाडय़ा एकाच पातळीवर येतील, किंबहुना त्या अधिक स्वस्त असतील, असे ब्लूमबर्गने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. बॅटरीवर सारे काही अवलंबून इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या प्रवासी वाहनांची गेल्या वर्षी जगभरात एक टक्क्याहून कमी विक्री झाली. याचे कारण न परवडणाऱ्या किमती. शेवरोलेच्या बोल्टची किंमत होती ३७ हजार ५०० डॉलर, रुपयांत मोजायचे असेल तर २४ लाख फक्त. त्यामुळे साहजिकच ग्राहकांनी इंधनावर चालणाऱ्या गाडय़ांना जास्त पसंती दिली, कारण इंधनाचे दरही स्वस्त, जागतिक बाजारपेठेत स्वस्त आहेत; परंतु आता हे चित्र पालटण्यास सुरुवात झाली आहे. टेस्ला आणि फोक्सवॅगन यांनी २०२५ पर्यंत दरवर्षी दहा लाखांहून अधिक इलेक्ट्रिक कार तयार करण्याचा संकल्प सोडला आहे. गेल्याच आठवडय़ात व्होल्वोनेही २०१९ पर्यंत इंधनावर चालणाऱ्या गाडय़ांची निर्मिती बंद करून हायब्रिड वा इलेक्ट्रिक कार तयार करण्याची घोषणा केली. या घडामोडींमुळे वाहनविश्वातील सर्व गणितेच बदलण्याची चिन्हे आहेत. २०४० पर्यंत जगभरात तब्बल ५४ टक्के इलेक्ट्रिक गाडय़ा असतील, असा ब्लूमबर्गचा अंदाज आहे. याला कारण म्हणजे बॅटऱ्यांच्या किमती. २०१० पासून लिथियम आयन बॅटरीच्या एका पॅकची किंमत १९ हजार रुपये (प्रति तास किलोवॅट) होती; परंतु आता या किमती कमी होत असून २०३० पर्यंत त्यांची किंमत साडेचार हजार रुपयांपर्यंत उतरण्याची दाट शक्यता आहे, कारण टेस्ला स्वत:च या बॅटऱ्यांची निर्मिती मोठय़ा प्रमाणात करणार आहे. तिचा आकार कमी करण्याचाही टेस्लाचा मानस आहे. पुढील दशकभरात देशभरातील सरकारांना मात्र इलेक्ट्रिक कारचा वापर वाढण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात जनजागृती करावी लागणार आहे. तसेच गाडय़ांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन म्हणून त्यांच्यावरील करांचे ओझे कमी करावे लागणार आहे. लिथियम आयन बॅटरीच्या उपलब्धतेवर हे सारे अवलंबून असेल. संभाव्य अडथळे इलेक्ट्रिक कारच्या किमती कमी होतील, म्हणून ग्राहक त्यांच्याकडे आकर्षति होतील, असे समजणे भाबडेपणाचे ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे, कारण अमुक एवढे चाìजग केले की गाडी किती मायलेज देईल, याबाबत ग्राहकांच्या मनात शंका आहेत. त्या दूर करण्यासाठी बराच काळ जाऊ द्यावा लागणार आहे, कारण पेट्रोल आणि डिझेलची गाडी लिटरमागे अमूक मायलेज देते, असा ग्राहकांचा साधासरळ हिशेब असतो. इलेक्ट्रिक गाडय़ांच्या बाबतीत तसा हिशेब मांडता येणे अवघड आहे. शिवाय चाìजग पॉइंट्सची उपलब्धता हाही एक कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. शहरांमध्ये एक वेळेस हे चाìजग पॉइंट्स सहजगत्या उपलब्ध होतीलही, परंतु निमशहरी, ग्रामीण भागांचे काय? भारतासारख्या देशात तर ग्रामीण भागाला धड विजेचा पुरवठाही मोठय़ा प्रमाणात होत नाही. त्यामुळे विजेची उपलब्धता हा एक मुद्दाही भारताच्या बाबतीत महत्त्वाचा ठरणार आहे; परंतु या अडचणींवरही मात करून इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या गाडय़ा रस्त्यांवर धावतील, अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. आम्ही व्यक्त केलेला अंदाज हा देशाच्या इंधनाच्या दर्जाबद्दल लागू केलेल्या कठोर नियमांवर किंवा त्या देशाच्या हवामानविषयक धोरणावर अवलंबून नाही. इलेक्ट्रिकवर चालणाऱ्या गाडय़ांच्या किमती इंधनावरील गाडय़ांच्या तुलनेत किती समान पातळीवर येतात आणि तसे झाल्यास बाजारावर त्याचा काय परिणाम होऊ शकेल, याचे अर्थशास्त्रीयदृष्टय़ा केलेले विश्लेषण आहे. - कॉलिन मॅकक्रेचर, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फायनान्स. ls.driveit@gmail.com
