14 November 2018

News Flash

आघाडीची पावती

‘मोदी करिष्मा’ हळूहळू ओसरू लागला असून राम मंदिराची लाटही निर्माण होण्याची शक्यता अंधूक दिसते.

राजाची लढाई सुभेदारांशी!

राफेल प्रकरणात राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींची पाठ सोडलेली नाही.

‘सीबीआय-राफेल’चा अचूक बाण

काँग्रेसवाल्यांना आंदोलने करण्याची अजिबात सवय नाही.

काँग्रेसचे दुसरे ‘शाहबानो’?

‘शाहबानो’ प्रकरणात मुस्लीम धर्मात सुधारणा करून आधुनिक समाज घडवण्याच्या प्रक्रियेला काँग्रेसने मोडता घातला.

पाय खोलात रुतला!

नैतिक अधिष्ठानाचा मुद्दा भाजपसाठी महत्त्वाचा ठरायला हवा होता.

मायावतींचा ‘ब’ संघ

मायावतींनी काँग्रेसशी घेतलेला काडीमोड अनपेक्षित नाही.

भाजपचे भरकटलेले ‘विमान’

भाजपला तलवारीऐवजी ढाल पुढे करावी लागावी हे कशाचे लक्षण आहे?

भाजपचा स्पष्टीकरण सप्ताह

आठवडाभर भाजपवर स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली.

‘अ‍ॅट्रॉसिटी’भोवतीची रणनीती

दिल्लीत भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची दोन दिवसांची बैठक रविवारी संपली.

भाजपचे ‘जम्मू’ कार्ड

जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपने पीडीपीशी युती करून सत्ता राबवली.

राहुल गांधींचा नेम

अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा ना राहुल यांच्याबद्दल फारशा आशा होत्या ना पक्षाबद्दल.

एकत्रित निवडणुकांचा ‘अंदाज’

मोदी सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी पत्रकारांची भेट घेतली होती.

अजून चुरस संपली कुठे?

पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी भाजप सरकारने विरोधकांवर दोनदा मात केली.

न्यायालयाच्या खांद्यावरून भाजपचे ध्रुवीकरण

भाजप धर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरणाचे राजकारण करणार नाही.

एकतर्फी निवडणुकीच्या निव्वळ वल्गनाच!

धर्माच्या राजकारणाचा उल्लेख न करता विकासाचा मुद्दा प्रभावीपणे रेटला.

शिवसेनेची आत्मघाती गैरहजेरी

शिवसेनेची गैरहजर राहण्याची कृती कशी योग्य होती याचे आता विश्लेषण केले जात आहे.

अधिवेशनात चर्चा होणार का?

राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसप आणि डीएमके यांचे प्रत्येकी चार खासदार राज्यसभेत आहेत

मोदीवीरांना सुषमांचा धडा!

चार वर्षांपूर्वीच्या आणि आताच्या सुषमा स्वराज यांच्यात कमालीचा फरक आहे

आर्थिक प्रश्नांची उत्तरे हवीत!

सुब्रमणियन आता मोदी सरकारने दिलेली जबाबदारी सोडून अमेरिकेत परत जाणार आहेत.

नव्या नेतृत्वाची प्रतीक्षा

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने दुय्यम भूमिका घेत ‘जेडीएस’ला पाठिंबा दिला आणि भाजपला सत्ता मिळवण्यापासून रोखले

दिल्लीत मोदीविरोधी ‘आघाडी’ला तडा

दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्याने सर्वात मोठे सत्ताकेंद्र आहे केंद्र सरकार.

घटक पक्षांमुळे भाजप बेजार

घटक पक्षांच्या नेतृत्वाला जाऊन भेटणे ही मोहिमेंतर्गतची मोहीम होती.

‘राष्ट्रवादा’च्या फुग्याला टाचणी!

वास्तविक केंद्रीय मंत्र्यांना त्यांच्या मंत्रालयाचे ‘रिपोर्ट कार्ड’ लोकांना दाखवायचे आहे

आव्हान नेमके कोणासमोर?

मोदी सरकारला केंद्रात सत्तेवर येऊन चार वर्षे पूर्ण झाली.