22 February 2019

News Flash

‘कॅग’ला रोखणारे राफेल!

राफेल करारातील गूढ भाजपच्या अपेक्षेपेक्षा फार वेगाने उलगडत चालले आहे.

सरकारचे ‘मतानुदान’

अटल पेन्शन योजना फसली असताना सरकार आणखी एक पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देते आहे.

गडकरींचे स्पष्टवक्तेपणाचे प्रयोग..

केंद्रीय मंत्री व भाजप नेते नितीन गडकरी हे तसे असाधारण राजकारणी आहेत.

जुने जाऊ द्या मरणालागुनी!

चौथा मुद्दा म्हणजे आधार योजनेच्या नावाखाली सुरू असलेले अन्याय व अत्याचार थांबले पाहिजेत.

नव्या सरकारकडून मोठय़ा अपेक्षा

भाजप सरकारच्या काळात शेती क्षेत्राची शोकांतिका वाढली आहे. शेतकरी दु:खी आहेत.

सरकारच्या स्वार्थासाठी बहुतांश ‘गरीब’..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या निवडणुकीआधी जेवढे निर्णय घेता येतील तेवढे घेत सुटले आहेत.

फार तर दहा आठवडे..

जे लोक चुका मान्य करीत नाहीत त्यांच्यापासून सावध राहणेच मला योग्य वाटते

लोकशाहीवर झाकोळ

भारतात लोकशाही टिकणार का, असा प्रश्न आता निर्माण होऊ लागला आहे

संसदीय समितीच का हवी?

दसॉ कंपनीला एचएएल ही भारतीय कंपनी करारातील अटींचे पालन करू शकेल की नाही याबाबत शंका होती.

पुढले शंभर दिवस..

राजस्थानात काँग्रेसने भाजपला एकूण मते व मतांचे प्रमाण या दोन्हीत मागे टाकले आहे.

घटनात्मक मूल्ये टिकणार का?

या निवडणुकांमध्ये जी घटनात्मक मूल्ये पणाला लागली आहेत त्यांची येथे मी चर्चा करणार आहे.

पडघम वाजू लागले..

मोदींच्याही प्रचार-भाषणांत विकासाचा मुद्दा मागे पडला आहे.

आणखी एक संस्था कोसळताना..

वाचक व प्रेक्षक यांना पर्याय निवडताना गेल्या आठवडय़ात जरा डोके खाजवून विचार करण्याची वेळ आली होती.

कयामत का दिन

सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडिया ही मध्यवर्ती बँक यांची तीन पायांची शर्यत सुरू आहे.

जे मागे राहिले त्यांचे काय?

जगातील सर्वात उंच पुतळा आता भारतात आहे. त्याची उंची आहे १८२ मीटर. पुतळ्याचे शिल्पकार भारतीय आहेत.

कलमाच्या न वापराचे सामर्थ्य

वैधानिक सल्लामसलतीच्या अखेरीस तुम्ही व गव्हर्नर यांच्यात मतैक्य होणार नाही असे घडू शकते.

अर्थ-घसरण : न आवरे आवरीता..

‘संकटे कधी एकटी येत नसतात’ अशा अर्थाची एक जुनी म्हण आहे.

मुलांना आपण खुंटवत आहोत..

उरलेल्या ६१ देशांत मानवी भांडवल निर्देशांक ०.५० किंवा त्यापेक्षा कमी आहे आणि त्या रांगेत भारत आहे.

घातक दिशेने वाटचाल

नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर काश्मीरबाबत अधिक आक्रमक पवित्रा घेतला गेला,

त्यांना कारणे हवी होती, ही घ्या दहा..

नव्या करारानुसार भारत ३६ विमाने खरेदी करेल आणि त्यांची किंमत जाहीर करण्यात आलेली नाही.

आधार : ‘सुष्ट’ आणि ‘दुष्ट’

एखाद्या योजनेत किती लाभ लोकांना मिळाला, याची पडताळणी आधारच्या मदतीने सहज शक्य झाली.

निर्वाणाचे पाच मार्ग

सरकारने देशापुढे आर्थिक पेचप्रसंग असल्याचे अप्रत्यक्षपणे मान्य केले आहे.

हे मागणे अधिक आहे?

जून २०१४ मध्ये एनडीए सरकारने सत्ता हाती घेतली तेव्हा खनिज तेलाचे दर पिंपाला १०९ डॉलर होते.

काळ्याचे पांढरे करण्याची जादू

निश्चलनीकरण म्हणजे नोटाबंदीच्या निर्णयाचा धुरळा अजून खाली बसायला तयार नाही.