सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मार्च २०२४ अखेर सरणाऱ्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला १५,००० कोटी रुपयांहून अधिक लाभांश मिळण्याची शक्यता आहे. विद्यमान…
देशातील सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या बुडीत कर्जाच्या (एनपीए) प्रमाणात घट झाल्याचे ‘फिक्की आयबीए बँकर्स’च्या अहवालातून गुरुवारी स्पष्ट केले.