boris-johnson

आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ४६.३२ लाख विनातिकीट प्रकरणांवर दंडात्मक कारवाई करून ३०० कोटींहून अधिक दंड गोळा केला आहे.

जागतिक व्यापारात आपला  हिस्सा वाढवण्यासाठी भारताने डीजिटलीकरणावर भर देण्याची आवश्यकता केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांनी व्यक्त केली.