Page 42 of केंद्र सरकार

IDBI Bank: मोदी सरकारला आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीतून मिळणार ‘इतके’ कोटी

IDBI Bank Sale Amount: सरकार आयडीबीआय बँकेतील ३०.४८ टक्के हिस्सा विकण्याची योजना आखत आहे, ज्याचे सध्याच्या बाजारभावांनुसार मूल्य सुमारे ३६,०००…

By बिझनेस न्यूज डेस्क

January 21, 2026 16:46 IST

kill switch for bank accounts cyber fraud insurance

Digital Arrest: डिजिटल अरेस्टची प्रकरणे रोखण्यासाठी केंद्र सरकार आणणार ‘किल स्विच’; जाणून घ्या ‘किल स्विच’ म्हणजे काय? ते कसे काम करणार?

Digital Arrest Kill Switch: अनेक प्रकरणांमध्ये पीडितांना अनेक तास व्हिडिओ कॉलवर ठेवले जाते आणि त्यांच्या खात्यातील पैसे इतर खात्यांमध्ये हस्तांतरित…

By बिझनेस न्यूज डेस्क

January 21, 2026 11:01 IST

mhada-moves-to-scrap-social-reservation-for-pmay-houses

पीएमएवायमधील घरांसाठीचे सामाजिक आरक्षण लवकरच रद्द म्हाडाकडून धोरणात्मक निर्णयासाठी हालचाली सुरु; केंद्र सरकारच्या नियमानुसार निर्णय – म्हाडा

पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांवर लागू असलेले सामाजिक आरक्षण मोठ्या प्रमाणात घरे रिक्त राहत असल्याने रद्द करण्याची तयारी म्हाडाने सुरू केली…

By मंगल हनवते

Updated: January 20, 2026 10:48 IST

Maharashtra River Linking Nilwande Dam Projects Center Funding Request Delhi Meeting Vikhe Mahajan Union Minister CR Patil

Maharashtra Irrigation : नदीजोड प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे अर्थसहाय्याची मागणी; राज्याच्या जलसंपदा मंत्र्यांची केंद्रीय मंत्र्यांसमवेत बैठक…

Radhakrishna Vikhe, Girish Mahajan, CR Patil : केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी आणि नळगंगा-वैनगंगा…

By लोकसत्ता टीम

January 19, 2026 20:12 IST

RBI proposal to link BRICS digital currencies

डोनाल्ड ट्रम्प यांची डोकेदुखी वाढणार? BRICS देशांच्या डिजिटल चलनांना एकमेकांशी जोडण्याचा आरबीआयचा प्रस्ताव

BRICS Digital Currencies: आरबीआयचा हा प्रस्ताव अमेरिकेला मान्य नसेल. ब्रिक्स देशांच्या डॉलरशिवाय व्यापार करण्याचा प्रयत्नांविरोधात अमेरिकेने यापूर्वीच इशारा दिला आहे.

By बिझनेस न्यूज डेस्क

January 19, 2026 18:08 IST

labour ministry intervention in Wipro hiring

Wipro: निवड झालेले २५० फ्रेशर्स सहा महिन्यांपासून रुजू होण्याच्या प्रतिक्षेत; विप्रो विरोधात कामगार मंत्रालयाकडे तक्रार

Wipro Hiring Delay: संघटनेने मंत्रालयाला कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागवण्याची आणि सर्व बाधित उमेदवारांना लेखी स्वरूपात स्पष्ट निर्णय देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती…

By बिझनेस न्यूज डेस्क

January 19, 2026 17:29 IST

IndiGo fined: इंडिगोला DGCA चा दणका; डिसेंबरमधील ढिसाळ कारभाराबद्दल ठोठावला २२ कोटींचा दंड

IndiGo fined by DGCA: ३ ते ५ डिसेंबर दरम्यान इंडिगोच्या ढिसाळ कारभारामुळे हजारो उड्डाणे रद्द झाली होती. ज्यामुळे विमान प्रवाशांना…

By लोकसत्ता ऑनलाइन

Updated: January 17, 2026 22:15 IST

शाई पुसली जात असल्याची चौकशी मतदार याद्यांमधील घोळ पालिकांचा लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी मुंबई: बोटावर लावण्यात आलेली शाई पुसण्याचा प्रयत्न करून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे हे गैरकृत्य आहे. मतदानासाठी वापरण्यात आलेल्या शाईचा दर्जा तसेच शाई पुसली जात असल्याबाबत पसरविण्यात येणाऱ्या अफवांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली. प्रभाग निहाय मतदार याद्यांची विभागणी स्थानिक महापालिका स्तरावर होत असल्याने मतदार याद्यांमधील घोळास महापालिका जबाबदार असल्याचा निर्वाळाही त्यांनी दिला. राज्यातील २९ महापालिकांसाठी गुरुवारी मतदान पार पडले. मतदार याद्यामधील घोळ आणि मतदानानंतर बोटावरील शाई पूसली जात असल्याच्या तक्रारींमुळे दिवसभर उलट सुलट चर्चेला उधाण आले होते. नागपूरमध्ये केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी तर नवी मुंबईत वनमंत्री गणेश नाईक यांची मतदान केंद्र शोधताना दमछाक झाली. अनेक ठिकाणी मतदार याद्यांची प्रभागनिहाय विभागणी करताना एका प्रभागातील मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागात टाकण्यात आल्याच्या घटना उघडकीस आल्या. त्यामुळे आपले मतदान केंद्र शोधतांना उमेदवारांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. तसेच धुळे महापालिकेत एका मतदान केंद्रावर मतदान यंत्राची नासधूस करण्याची घटना घडली. मात्र तेथे नवीन मतदान यंत्र लावून मतदान सुरु करण्यात आले. या प्रकरणात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. मतदानानंतर बोटावरील मार्कर पेनची शाई पुसली जात असल्याबाबत मोठ्याप्रमाणात तक्रारी झाल्या असून यावरुन राजकीय पक्षांनी राज्य निवडणूक आयोग सरकारला मदत करीत असल्याचा आरोप केला आहे. बोटावरील शाई पुसली जात असल्याच्या अफवा पसरवून वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला तरी याबाबत आयोगाकडे कोणीही तक्रार केली नसल्याची माहिती आयोगातील सूत्रांनी दिली. राज्य निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांनी बोटावरील शाई पुसली जात असल्याच्या माध्यमातील तक्रारींची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. कोरस कंपनीने पुरवठा मार्कर पेनच्या शाईच्या गुणवत्तेमध्ये काही फरक होता का याची चौकशी केली जाईल. तसेच कोणी जाणून बूजून अफवा पसरविल्या का याचीही चौकशी होईल अशी माहिती वाघमारे यांनी दिली. बोटावर लावण्यात आलेली शाई पुसण्याचा प्रयत्न करून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे हे गैरकृत्य आहे. त्याचबरोबर बोटावरची शाई पुसून एखादी व्यक्ती पुन्हा मतदान करण्यासाठी आल्याचे आढळल्यास त्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाईचे आदेश दिल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले. बोटावरची शाई पुसून कोणी गैरकृत्य करण्याचा प्रयत्न केला तरी संबंधित मतदाराला पुन्हा मतदान करता येत नाही, याबाबतची दक्षता यापूर्वीच घेण्यात आली आहे. मतदाराने मतदान केल्यानंतर त्याबाबत नोंद घेण्यात आलेली असते. त्यामुळे केवळ शाई पुसून गैरकृत्य केलेल्या मतदाराला पुन्हा मतदान करता येत नाही. याबाबत सतर्कता बाळगण्याच्या सूचना पुन्हा एकदा सर्व संबंधिताना देण्यात आल्या होत्या असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मतदाराच्या बोटाला शाई लावण्याकरिता मार्कर पेनच्या वापराबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने नोव्हेंबर २०११ मध्ये आदेश निर्गमित केले आहेत. तेव्हापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदाराच्या बोटाला शाई लावण्यासाठी मार्कर पेनचा वापर केला जात आहे. या आदेशानुसार मतदाराच्या बोटावर ठळकपणे उमटेल, अशा पद्धतीने मार्कर पेनने शाई लावण्यात यावी; तसेच नखावर आणि नखाच्या वरच्या बाजुला त्वचेवर तीन- चार वेळा घासून शाई लावावी, अशा सूचना यापूर्वीदेखील देण्यात आल्या असून आणि त्या मार्कर पेनवरही नमूद केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Zilla Parishad Election 2026 : जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी मार्कर ऐवजी पुन्हा शाईची बाटली?

State Election Commission : महापालिका निवडणुकीत मार्कर पेनची शाई सहज पुसली जात असल्याच्या तक्रारींनंतर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती…

By संजय बापट

Updated: January 16, 2026 10:19 IST

मोदी सरकार यूपीआयच्या सीमोल्लंघनासाठी प्रयत्नशील

यूपीआय प्रणाली सध्या भूतान, सिंगापूर, कतार, मॉरिशस, नेपाळ, संयुक्त अरब अमिराती, श्रीलंका आणि फ्रान्स या आठ देशांमध्ये कार्यरत आहे.

By पीटीआय

January 13, 2026 20:43 IST

आता ब्लिंकिटची १० मिनिटांत डिलिव्हरीची सुविधा बंद, केंद्र सरकारचे आदेश; इतर ॲप्स काय निर्णय काय घेणार?

10 Minute Delivery Service: १० मिनिटांत डिलिव्हरी करण्याच्या सक्तीमुळे डिलिव्हरी कामगार मध्यंतरी संपावर गेले होते. जलद डिलिव्हरी करण्याच्या सक्तीमुळे अपघात…

By लोकसत्ता ऑनलाइन

Updated: January 13, 2026 16:01 IST

Gratuity Rules: ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय? आता, तुम्हाला पाच वर्षांच्या नव्हे तर केवळ एक वर्षाच्या सेवेनंतरही मिळू शकतो ग्रॅच्युइटीचा लाभ

Five Year Gratuity Rule Changed: ग्रॅच्युइटी ही निवृत्ती, नोकरी सोडणे किंवा मृत्यू/अपंगत्व आल्यावर कंपनीकडून दिली जाणारी एकरकमी रक्कम असते. कर्मचाऱ्यांच्या…

By बिझनेस न्यूज डेस्क

January 13, 2026 11:50 IST

रोमिओ-ज्युलियट कलम काय आहे? तरुणांच्या प्रेमसंबंधांना संरक्षण; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काय सल्ला दिला?

Romeo-Juliet Clause India किशोरवयीन मुलांमधील परस्पर संमतीने असलेले संबंध गुन्हेगारी कारवाईतून वाचवण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ‘पॉक्सो’ (Protection of Children…

By एक्स्प्लेण्ड डेस्क

January 12, 2026 18:40 IST