Powered by
TATA MOTORS
Honda BigWing

delhi bjp
जम्मू- काश्मीरबद्दल करून चुकलात, आता दिल्लीतही… ?

दिल्ली राजधानी प्रदेशातील ‘सेवां’वर नियंत्रण ठेवण्याचा भारत सरकारचा वटहुकूम म्हणजे निर्लज्जपणाचे कृत्य आहे आणि हेलोकशाहीच्या भवितव्यासाठी घातक आहे.

arvind kejriwal
लालकिल्ला :दिल्लीच्या राज्यकारभारावरून भांडणे

भाजप दिल्लीवर ताबा ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारची सारी यंत्रणा वापरत आहे, हे निवडणूक प्रचारापासून ताज्या वटहुकमापर्यंत अनेकदा दिसले.

centre vs delhi govt dispute on control over administrative services reach in supreme court
केंद्र-आप संघर्षांची नवी ठिणगी; दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवरील नियंत्रणाचा वाद पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्यासाठी वटहुकूम जारी केला आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला.

priyanka chaturvedi on Ordinance
महाराष्ट्रातील अवैध सरकारला कायदेशीर करण्याचाही अध्यादेश काढणार का? दिल्लीच्या अध्यादेशानंतर ठाकरे गटाचा प्रश्न

दिल्ली सरकारचे प्रशासकीय अधिकार काढून घेणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने आणल्यानंतर ठाकरे गटाच्या नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.…

Centre government ordinance
दिल्लीवर कुणाचे नियंत्रण? केंद्र सरकारचा अध्यादेश; सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान?

केंद्र सरकारने शुक्रवारी एक अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे रोजी दिलेल्या निकालाला फाटा फोडला. राजधानी दिल्लीचे प्रशासकीय अधिकार सर्वोच्च…

Arjun Ram Meghwal replace Kiren Rijiju
दलित पार्श्वभूमी, राजस्थान विधानसभा निवडणुका, माजी सनदी अधिकारी; रिजिजू यांच्या जागी मेघवाल यांच्या निवडीचे राजकारण प्रीमियम स्टोरी

अर्जुन राम मेघवाल यांची खासदारकीची तिसरी टर्म असून सामान्य नेते अशी ओळख मेघवाल यांनी तयार केली आहे. संसदीय कार्य राज्यमंत्री…

Marathi IAS Officer Ashish More Delhi Government
मराठी अधिकाऱ्यामुळे दिल्ली सरकार पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात; वाचा कोण आहेत आयएएस आशीष मोरे? प्रीमियम स्टोरी

सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सर्वाधिकार दिले असले तरी राज्य सरकारचे आदेश पाळले गेले नाहीत, त्यामुळे पुन्हा एकदा…

export duty
भारताच्या ‘या’ डावपेचाने चीन गारद; आयातीत २३ टक्क्यांहून अधिक घट

जीटीआरआयच्या अहवालानुसार, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीत घट PLI (प्रॉडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्ह) मुळे झाली आहे. केंद्र सरकारने मार्च २०२० मध्ये ही योजना…

rooftop solar power scheme response nagpur
ऊर्जामंत्र्याच्या जिल्ह्यात रुफटाॅप सौरऊर्जा योजनेला पसंती; ५,८३१ ग्राहकांची ६६ मेगावॅट विद्युत निर्मिती क्षमता

महावितरणच्या नागपूर परिमंडळात या योजनेत ५ हजार ८३१ ग्राहक सहभागी झाले असून त्यांच्या व्दारे ६६ मेगावॅटपर्यत वीज निर्मिर्ती होते.

संबंधित बातम्या