central government on stock exchange news in marathi, indian companies can list shares in foreign stock exchange
आता परदेशात शेअरचे लिस्टिंग होणार

सध्या देशांतर्गत कंपन्यांना अमेरिकी डिपॉझिटरी रिसिट्स (एडीआर) आणि ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिट्स (जीडीआर) च्या माध्यमातून परदेशात सूचिबद्ध होण्याचा एकमेव मार्ग उपलब्ध…

Central government orders all states to monitor MNREGA works from now on with drones
‘मनरेगा’च्या कामांवर यापुढे ‘ड्रोन’चे लक्ष; केंद्र सरकारचे सर्व राज्यांना आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा)मधून ग्रामीण भागात निर्माण करण्यात येणाऱ्या कामांवर ‘ड्रोन’द्वारे लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.

fiscal deficit, current financial year, budget, central government
वित्तीय तूट ७.२ लाख कोटींवर, सप्टेंबरअखेर वार्षिक उद्दिष्टाच्या ३९.३ टक्क्यांवर

केंद्र सरकारला चालू आर्थिक वर्षात सप्टेंबरअखेर ११ लाख ६० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. वार्षिक उद्दिष्टाच्या ४९.८ टक्के हा महसूल…

Loksatta editorial The central government should take the initiative for measures to be taken at the multi state level to increase the reservation limit
अग्रलेख: शौर्य पाहिले, आता शहाणीव हवी..

मुद्दा जातींचा असो वा धर्माचा. राजकीय उद्दिष्टांसाठी या मुद्दय़ांतील भ्रंश-रेषा (फॉल्ट लाइन्स) ओलांडणे हे वाघावर स्वार होण्यासारखे असते.

Ashwini Vaishnaw
“मोदी सरकारकडून विरोधकांचे फोन हॅक करण्याचा प्रयत्न”, केंद्रीय मंत्री आणि Apple कंपनी स्पष्टीकरण देत म्हणाले…

“शासनपुरस्कृत हल्लेखोर कदाचित तुमचा फोन हॅक करत आहेत”, असं नोटिफिकेशन इंडिया आघाडीतल्या काही प्रमुख नेत्यांच्या फोनवर आल्याने देशात खळबळ उडाली…

supreme-court-sc-bloomberg-1200
नागरिकांना राजकीय निधीचा उगम जाणण्याचा अधिकार नाही! केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीच्या उगमासंबंधी माहिती जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार नाही असे केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च…

education department
शैक्षणिक धोरण ‘पोरखेळ’ नव्हे!

केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणाचा एक भाग म्हणून आधार कार्डप्रमाणे विद्यार्थ्यांसाठी ‘वन नेशन वन आय डी’म्हणून ‘अपार’चा (ऑटोमेटेड पर्मनन्ट अकॅडमिक…

electronic negotiable warehouse receipt in marathi, e NWR in marathi, finance against e NWR in marathi
क.. कमॉडिटीचा : गोदामांना ‘मार्केटयार्ड’ दर्जासाठी नियमावलीची योग्य वेळ

मागील तीन-चार वर्षांत चांगलेच बाळसे धरलेल्या या योजनेबाबत ग्रामीण भागात अजूनही फारशी माहिती नाही.

supriya sule on modi govt
“गुजरातमधील एका भामट्याने…”; सुप्रिया सुळेंचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल, १०० कोटींचा उल्लेख करत म्हणाल्या…

गुजरातमधील एका घोटाळ्यावरून सुप्रिया सुळेंनी मोदी सरकावर टीकास्र सोडलं आहे.

pune 72 villages dangerous, geological survey of india, gsi survey in pune district
पुणे जिल्ह्यातील ७२ गावे धोकादायक

जिल्ह्यात २३ गावांना दरडींचा धोका असल्याचे समोर आले होते. जीएसआयने यंदा नव्याने सर्वेक्षण केल्यानंतर दरड प्रवण गावांची संख्या ७२ पर्यंत…

Maratha reservation question
मराठा आरक्षण प्रश्नी तूर्तास हस्तक्षेप करण्यास केंद्राचा नकार ? प्रीमियम स्टोरी

मराठा आरक्षण प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास किंवा तूर्तास कोणताही निर्णय घेण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.

central government, disinvestment, fiscal year
निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य हुकणार? लक्ष्यित ५१,००० कोटींपैकी १६ टक्के निधी जमा

भांडवली बाजारासाठी विद्यमान वर्ष उच्चांकी तेजीचे असले तरी अत्यंत अनिश्चित आणि बाजाराला तीव्र चढ-उतारांचा सामना करावा लागला आहे.

संबंधित बातम्या