डी वाय चंद्रचूड

‘‘तीन नवीन फौजदारी कायद्यांच्या होणाऱ्या अंमलबजावणीमुळे भारत आपल्या फौजदारी न्याय व्यवस्थेत लक्षणीय दुरुस्ती होणार आहे.

जिल्हा न्यायालयांत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या ६६.३ टक्के जागा रिक्त असल्याचे ते म्हणाले.