scorecardresearch

E-tender News

gadchiroli construction workers mid day meal malpractice ignored by the authorities
कामगार मध्यान्ह भोजन गैरकारभाराकडे अधिकाऱ्यांचे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष?; कंत्राटदाराने पुरवलेल्या माहितीवरून काढलेली १२ कोटींची देयके संशयास्पद

यादीमध्ये दिलेल्या अनेक ठिकाणी हे मध्यान्ह भोजन पुरवलेच जात नसल्याचे माध्यमांच्या पडताळणीत पुढे आले आहे.

अवसायनातील भू-विकास बँकेच्या मालमत्ता ई-निविदेद्वारे विक्री करणार

राज्य सरकारने भू-विकास बँका अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बँकांची थकबाकी वसुली पूर्णपणे थांबली. परिणामी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसमोर पुढे काय, असा प्रश्न…

ई-निविदेसाठी खासदारांना वाढीव मर्यादा हवी

राज्यात तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची खरेदी करण्यासाठी ई निविदा पद्धती सक्तीची करण्यात आल्याने कामांना विलंब होत असून ही मर्यादा…

जलयुक्त शिवार योजनेत कंत्राटदारांचे ‘पीछे मूड’!

सिंचन प्रकल्पात बेसुमार नफा मिळवणाऱ्या कंत्राटदारांनी जलयुक्त शिवार योजनेतील तब्बल ३४८ निविदा ५ ते २५ टक्के कमी दराने भरल्या आहेत.…

सत्ताधारी आमदारांकडूनच स्थानिक विकास निधीत ई निविदेला फाटा

तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची कामे ई निविदेद्वारे करावीत या शासन आदेशाला फाटा देत सर्वच लोकप्रतिनिधींनी तीन लाखांच्या आतील कामे…

नाशिक जिल्ह्यात ई- निविदा प्रक्रियेतील सुधारणेचे सुखद चित्र

कोणत्याही कामाची निविदा काढताना आतापर्यंत वापरण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेतील त्रुटींचा आपल्या फायद्यासाठी वापर करून घेणाऱ्यांच्या साखळीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच…

ई निविदा : अभियंते व नगरसेवकांमध्ये जुंपली

महापालिकेतील ई निविदा घोटाळा बाहेर आल्यानंतर निविदेबाबतचे सर्व अधिकार विभाग अभियंत्यांकडून काढून घेतल्याने सामान्य नागरिकांनाच नाहक त्रास होण्याची भीती अधिकारी…

नगरसेवकांना पारदर्शकता नकोशी

कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडून काढून कामाचा दर्जा राखता यावा यासाठी दस्तुरखुद्द पालिका आयुक्तांनी ई-निविदा पद्धतीची संकल्पना मांडली आणि नगरसेवकांचा विरोध मोडीत…

बीड जिल्हा परिषदेमध्ये ई टेंडरचा ‘कोल्हे पॅटर्न’!

सार्वजनिक विकासकामांचे ठेके देण्यासाठी सरकारने सुरूकेलेल्या ऑनलाइन ई-टेंडर पद्धतीत निविदेची अनामत रक्कम डीडीद्वारे कार्यालयात जमा करण्याची जुनीच पद्धत सुरूअसल्याने सरकारचा…

बांबू विक्रीसाठी गडचिरोलीतील दोन मागास गावांची ‘ई निविदा’

बांबू विक्रीसंदर्भातील पारदर्शी व्यवहाराने साऱ्या देशाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या गडचिरोलीतील लेखामेंढा व एरंडी या गावांनी यंदा बांबू विक्रीसाठी चक्क ई…

ई-निविदांचे धनादेश नेटबँकिंगने स्वीकारण्याची मागणी

कल्याण-डोंबिवली पालिकेत ई-निविदेचे धनादेश ठेकेदारांकडून प्रशासन स्वत:हून स्वीकारते. यामुळे पालिकेत वर्षांनुवर्षे निविदेचे व्यवस्थापन करणारे ठेकेदार नव्या ठेकेदाराला निविदेपासून वंचित ठेवणे,…

‘प्रशासनाच्या ई-टेंडरींगमुळे कामे रेंगाळली’

प्रशासनाकडून होणाऱ्या ‘ई-टेंडरिंग’मधील विलंबामुळे जिल्हा परिषदेची मंजूर विकासकामे सुरु होण्यास उशीर होत असल्याचे बांधकाम समितीचे सभापती कैलास वाकचौरे यांनी स्पष्ट…

स्वतंत्र ई-टेंडिरगमुळे विद्यापीठात कामांना गती

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विविध विकासकामांसाठी होणारी बांधकामे तांत्रिक मान्यतेसाठी रखडतात. बदलणाऱ्या दरांमुळेही बऱ्याच अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे विद्यापीठ…

ई-निविदेचाही संशय, की त्याचीच रूखरूख?

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण समितीच्या सदस्यांमध्ये असलेली अस्वस्थता अखेर गेल्या आठवडय़ातील सभेच्या निमित्ताने बाहेर पडली. सभापती आणि जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी विश्वासात…