scorecardresearch

Page 5 of संपादकीय News

rbi bans four micro finance from issuing loans
अग्रलेख : ‘मायक्रो’चे मृगजळ!

… या क्षेत्रास रिझर्व्ह बँकेने आजवर दिलेला वाव अस्थानी होता आणि अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी नियमनास पर्याय नाही, हे या कारवाईतून दिसून…

Loksatta editorial Loksatta editorial on symbolic changes in new lady of justice statue by supreme court
अग्रलेख: न्यायदेवता… न्यायप्रियता!

राफाएलने चितारलेल्या ‘जस्टिटिया’चे डोळे उघडे आहेत. त्यानंतर ५०० वर्षांनी आपण ‘न्यायदेवतेचे डोळे उघडले’ अशा उत्साहात चर्चा करण्याचे कारण काय?

states internet subscribers are rapidly increasing with rural areas adding 7 3 million in five years
अग्रलेख: अभ्रष्ट ते भ्रष्ट करिता सायास…

‘‘सरकारी मालकीची साधनसंपत्ती यापुढे लिलावातूनच विका’’ अशा अर्थाचा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिला; तो पाळण्यात विद्यामान सत्ताधारी भाजपस रस नाही…

Loksatta editorial article on Assembly elections 2024 in Maharashtra Government scheme
अग्रलेख: को जागर्ति?

राज्याचा इतका रुंद आणि खोल सामाजिक, सांस्कृतिक आणि अर्थातच राजकीय दुभंग या महाराष्ट्राने आता इतका कधीच अनुभवलेला नसेल…

Loksatta editorial Six Canadian diplomats ordered to leave India
अग्रलेख: ‘कॅनडा’ऊ कटकटाऊ…

एकमेकांच्या उच्चायुक्तांसह सहा मुत्सद्द्यांना भारत व कॅनडाने हाकलले. पण भारतावर दरवेळी तेच आरोप करण्याइतके त्या देशाचे पंतप्रधान निर्ढावले कसे?

oksatta editorial Fall in industrial manufacturing index in india
अग्रलेख: उद्योगाचे घरी देवता…

यंदाच्या मार्चपासूनच औद्याोगिक उत्पादनाचा निर्देशांक (आयआयपी) घसरणीस लागला आणि ऑगस्टमध्ये तर त्याची ‘उणे वाढ’ नोंदवावी लागली…

loksatta editorial on ratan tata
अग्रलेख: जीवन त्यांना कळले हो…

परिसरातील झाडे अस्ताव्यस्त वाढलेली असावीत तसा जेआरडींच्या काळात टाटा समूह होता. त्यास शिस्त लावून भव्य, नेत्रदीपक उद्यानाचे रूप देण्याचे श्रेय…

make in india
अग्रलेख: मंदावले ‘मेक इन…’!

‘पीएलआय’सारख्या नावीन्यपूर्ण योजनांमुळे उत्पादन वाढले; परंतु अशा अनुदानाधारित उद्योगांबाबत तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?

loksatta editorial on holding elections in jammu and kashmir
अग्रलेख : ‘बुलेट’ला ओढ ‘बॅलट’ची?

नायब राज्यपालांनीही लोकप्रतिनिधींस स्वतंत्रपणे कारभार करू द्यावा. पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ तेथील नागरिकांवर येऊ नये.