जागतिक व्यापार संघटनेतील काही सदस्य देशांनी भारताकडून साखर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अंशदानाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
वस्तुत: ही अधिकची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने कालबद्ध कार्यक्रमही आखला होता.
केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये सादर केलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या रोषानंतर मागे घेतले होते. तेच कायदे नव्या सुधारणांसह परत आणणार…
तीन कृषी कायदे लागू करून मोदी सरकारने मुक्त कृषी व्यापाराला चालना देण्याची भाषा केली होती. मात्र, त्यानंतर आता पुन्हा एकदा…
काही ठिकाणी कृषी विभागामार्फत कृषी सेवा केंद्रांची पाहणी केली असता त्यामध्ये कृषी सेवा केंद्रांकडून अद्ययावत माहिती ठेवली नसल्याचे आढळून आले.
राज्यात बंदी असलेल्या कापसाचे बियाणे जिल्हातील हजारो शेतकऱ्यांनी पेरले.
खरीप हंगामाच्या तोंडावर बियाणे, खते व कीटकनाशके कंपनीच्या पुरवठाधारकांच्या गोदामांची कृषी विभागाकडून दरवर्षीच तपासणी होत असते.
जिल्ह्यातील गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक व स्थानिक निरीक्षक यांचे संयुक्त १४ चमू तयार करून तपासणी करण्यात आली.
अमळनेर येथील श्री मंगळ ग्रह मंदिर संस्थानतर्फे गुरुवारी आयोजित विविध कार्यक्रमांनंतर मंत्री महाजन यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवादात खडसेंवर जोरदार हल्लाबोल केला.
पीक पेऱ्याची ही अट रद्द करावी म्हणून नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री दादा भुसे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे शेतकऱ्यांकडून सातत्याने मागणी…
पंजाब, हरयाणा येथील शेतकरी नेत्यांनी जम्मू आणि काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. कृषी कायद्यांच्या विरोधात…
पंतप्रधान मोदींनी हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताना हमीभावाचा कायदा करण्याची ग्वाही दिली होती.