scorecardresearch

Government-policy News

March 31 Deadline: ३१ मार्चपूर्वी वित्त आणि आयकराशी संबंधित ‘हे’ महत्त्वाचे काम करा पूर्ण, अन्यथा होईल मोठे नुकसान

पुढील आर्थिक वर्षात कर वाचवायचा असेल तर त्यासाठी आत्तापासूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे. जर तुम्ही या गोष्टी वेळेत केल्या नाहीत,…

maharashtra electric vehicle policy on charging station
Electric Vehicles : मुंबई, पुण्यासह ७ शहरं होणार चार्जिंग स्टेशन्सने सज्ज; ठाकरे सरकारचं धोरण जाहीर!

महाराष्ट्र सरकारने २०२१साठीचं इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केलं असून त्यानुसार राज्यातील ७ शहरं आणि ४ महामार्ग चार्जिंग स्टेशन्सने सज्ज होणार…

सरकारचे धोरण ‘अबकी बार- बच्चे चार?’

महात्मा गांधींचा मारेकरी नथुराम गोडसेला ‘देशभक्त’ संबोधून ‘बौद्धिक’ दिवाळखोरी दाखवणाऱ्या साक्षी महाराजांनी हिंदू महिलेने चार मुलं जन्माला घालावी, असे विधान…

शिक्षक भारती संघटनेकडून सरकारच्या धोरणाचा निषेध

खासगी विद्यापीठाची दोन विधेयक आणि स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा ही विधेयके महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केल्याने शिक्षणाचे बाजारीकरण आणि खासगीकरण करणाऱ्या सरकारच्या…

बोली लावणारे थोडके निघाले म्हणून धोरणालाच मुरड घालणे अशक्य: गोयल

सरकारच्या धोरणाची आखणी अथवा फेररचना ही विशिष्ट प्रकल्पासाठी बोली लावणारे किती संख्येने आहेत यानुसार ठरणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय…

‘मशिप्र’च्या पुरस्कार सोहळय़ात सरकारच्या ‘गतिमान’तेची चर्चा!

मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्काराच्या सोहळय़ात सरकारच्या गतिमानतेची चर्चा चांगलीच रंगली. शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी या चर्चेला…

बंद-निर्बंध

डान्सबारप्रकरणी नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर सरकारची बाजू लंगडीच होती आणि न्यायालयीन निर्णयांमुळे ती जगासमोर आली. आता हा प्रश्न सोडवण्यासाठी उत्तम नियंत्रित व्यवस्था…

‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’ची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात अडथळ्यांचीच मालिका !

डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी (मानीव अभिहस्तांतरण) राबविण्यात आलेल्या विशेष योजनेचा फज्जा उडाल्यानंतर ही प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला असला…

सरकारी कामगार योजनांसाठी सिंधुदुर्गातील लाभार्थी वाढले

राज्य सरकारच्या कामगार विभागाने घरेलू कामगार, इमारत बांधकाम कामगारांसह इतरांना योजना लागू केल्या आहेत. या योजनांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात लाभार्थ्यांची संख्या…

सोन्याचा नव्हे, धोरणाचा धूर!

सोन्याची आयात वाढते, कारण देशांतर्गत मागणी वाढते. परंतु आयात कमी करण्यासाठी मागणीच कमी न करता सरकारने बँकांना आणि पोस्टालाही सोनेविक्रीच्या…

तोडगा निघणे महत्त्वाचे

पदवी महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचा संप चिघळतच जाणार, अशी चिन्हे असताना, संपात सहभागी नसलेल्या प्राध्यापक- संघटनेच्या एका प्रतिनिधीने केलेली ही उपलब्ध उपायांची…

‘टोल संस्कृती’च्या पोषणाला सरकारी धोरणाचे ‘टॉनिक’!

निधीअभावी रस्ते किंवा पुलांची कामे खासगीकरणाच्या माध्यमातून करावी लागतात, अशी ओरड राजकीय नेत्यांकडून केली जात असली तरी खासगीकरणाला राज्यकर्त्यांकडूनच हातभार…

संपकरी प्राध्यापकांच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका

* विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सेट किंवा नेट सक्तीची केल्यानंतर नेटसेट पूर्ण करण्यासाठी सरकारने प्राध्यापकांना मुदत दिली. त्यात ७६५७ प्राध्यापक सेट…

भूसंपन्नतेला शासकीय धोरणांची जोड हवी

विदर्भ किंवा मराठवाडय़ामध्ये ज्याप्रमाणे स्वतंत्र वैज्ञानिक विकास मंडळे आहेत, त्याच धर्तीवर उत्तर महाराष्ट्रासाठीसुद्धा असे मंडळ असावे. सवलती देऊन तात्पुरती मदत…

झोपी गेलेला जागा..

एक रुपयाचा खर्च वाढला की आकांडतांडव करणारे आपण सरकारने अप्रत्यक्षपणे आपल्या खिशातून त्याच्या किती तरी पट रक्कम काढून घेतली तरी…

भ्रष्टाचाराऐवजी आता भाजपचा सरकारी धोरणांविरुद्ध संघर्ष

दिवाळीच्या तोंडावर भडकलेल्या महागाईत सिलिंडर नियंत्रणाचे चटके जनतेला सोसावे लागू नयेत यासाठी राज्यातील जनतेला सहाऐवजी १२ सिलिंडर सवलतीच्या दरात देण्याचा…

ताज्या बातम्या