मराठा आरक्षण लटकणार?

मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस करणारा न्यायमूर्ती आर. एम. बापट आयोगाचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने फेटाळून लावत फेरविचारार्थ…

उच्च न्यायालयासह राज्यातील न्यायालयांना अजूनही ‘मराठी’चे वावडेच!

राज्यातील सर्व कनिष्ठ न्यायालयांच्या कामकाजात मराठी भाषेचा शंभर टक्के वापर व्हावा, त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषाही मराठी व्हावी, मागणी अनेक…

अनधिकृत पक्ष कार्यालयांवरील कारवाईप्रकरणी शिवसेना न्यायालयात

पक्षकार्यालयांना संरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारचे धोरण असल्याचा दावा करीत शिवसेनेने ठाण्यातील बेकायदा पक्ष कार्यालयांवर हातोडा चालविण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सोमवारी उच्च…

ठाण्यातील २२ अनधिकृत पक्षकार्यालयांवर ‘हातोडा’

दोन दिवसांत स्वतहून बांधकाम पाडा ; अन्यथा कारवाई : न्यायालय सहा राष्ट्रीय व स्थानिक राजकीय पक्षांनी ठाण्यातील २२ अनधिकृत पक्षकार्यालये…

डॉ. र्मचट यांच्या नियुक्तीबाबत महिनाभरात निर्णय घ्या

महापालिकेच्या शीव रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठातापदी पालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील सर्वात ज्येष्ठ प्राध्यापक असलेल्या डॉ. सुलेमान र्मचट यांना नियुक्ती देण्याबाबतच्या…

‘मेयो’ रुग्णालय याचिकेवर हायकोर्टाची राज्य सरकारला नोटीस

इंदिरा गांधी शासकीय रुग्णालयाचे नवे बांधकाम पूर्ण न झाल्यास एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा कमी होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त करणाऱ्या याचिकेवर…

‘हायकोर्ट’ही आता ‘हायटेक’ होणार!

फायलींविना वकील, कागदपत्रांच्या चळतीविना अशील आणि छताला टेकलेल्या दस्तावेजांच्या ढिगाऱ्यांविना रेकॉर्डरूम, असे चित्र लवकरच मुंबई उच्च न्यायालयात दिसणार आहे.

‘पोलीस कविते’प्रकरणी तक्रारीवर काय कारवाई केली?

आझाद मैदानात मागील ११ ऑगस्ट रोजी झालेल्या हिंसाचाराबाबत महिला वाहतूक पोलीस निरीक्षकाने केलेल्या कवितेविरोधातील तक्रारीबाबत काय कारवाई केली, अशी विचारणा…

विनापरवाना घोडागाडय़ा जप्त करा

परवाना नूतनीकरणासाठी ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत देऊनही त्यासाठी अर्ज न करणाऱ्या घोडागाडी आणि त्याच्या चालक-मालकांबाबत कठोर पावले उचलत विनापरवाना आणि आरोग्याचे…

कायदा रद्द झाल्यावरही नासुप्रचे अस्तित्व कसे?

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास (म्हाडा) कायदा लागू झाल्यानंतर नासुप्र कायद्यासह पाच कायदे रद्द करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर नागपूर…

सीमाशुल्क विभागाची उच्च न्यायालयाकडून कानउघाडणी

सोने तस्करीच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या आरोपींविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी विनाकारण विलंब करणाऱ्या स्वत:च्याच वकिलावर कारवाई करण्याचे आदेश देऊनही त्याकडे…

बॅडमिंटन संघटना-खेळाडूंना उच्च न्यायालयाची चपराक

छोटय़ा-छोटय़ा कारणांवरून भांडून त्यात खेळावर अन्याय करू नका, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय बॅडमिंटन संघटना (बीआयए) आणि खेळाडूंना गुरुवारी…

संबंधित बातम्या