Manipur Viral Video Case
मणिपूरमधील महिलांची धिंड आणि बलात्कार प्रकरण सीबीआयकडे, गृहमंत्रालयाचा निर्णय

Manipur Viral Video Case : मणिपूरमध्ये दोन महिलांना विवस्त्र करुन त्यांची धिंड काढण्यात आल्याचा व्हिडीओ गेल्या आठवड्यात व्हायरल झाला होता.

Centre Issues Alert on 12000 Indian Govt Websites Under Hacking Threat By Indonesian Hacker
Cyber Attack : भारताच्या १२ हजार वेबसाईट्सवर इंडोनेशिया हॅकर्सचा डोळा, केंद्राकडून अलर्ट जारी

राज्य आणि केंद्राच्या अनेक सरकारी संकेतस्थळांवर Cyber Attack करण्यासाठी इंडोनेशिया हॅकर्सचा डोळा असल्याने केंद्राने त्यासंदर्भात अलर्ट जारी केला आहे.

What is FCRA
विश्लेषण : राजीव गांधी फाउंडेशनवर मोदी सरकारने ज्या कायद्यांतर्गत कारवाई केली, तो FCRA कायदा नेमका काय आहे?

केंद्र सरकारने गांधी कुटुंबियांशी संबंधित असलेल्या राजीव गांधी फाउंडेशन आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टचा एफसीआरए (FCRA) परवाना रद्द केला आहे.

Child Marriage Among Girls
बालविवाहाबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून धक्कादायक आकडेवारी जाहीर; झारखंडमध्ये सर्वाधिक बालविवाह, तर…

झारखंडमध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वारंवार समोर येत असताना बालविवाहाबाबत धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

illegal drone selling in mumbai, atul bhatkhalkar, dilip walse patil, 26/11, mumbai attack
“महाराष्ट्राचे गृहमंत्री झोपले आहेत का?”; अतुल भातखळकर यांचा वळसे-पाटील यांना सवाल

“आणखी एक २६/११ होण्याची वाट पाहिली जात आहे का?”, असा सवाल भातखळकर यांनी अवैध ड्रोन विक्री प्रकरणावरून केला आहे…

राज्य राखीव पोलीस दलातील जवानांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला
SRPF च्या जवानांना राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा; ‘ही’ अट केली शिथिल

गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला निर्णय

आता प्रलंबित खटल्यांचे पुनर्विलोकन करणार

मोठय़ा प्रमाणात न्यायालयात तुंबलेले खटले, दोषसिद्धीचे कमी प्रमाण आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांमुळे फिर्यादी आणि साक्षीदारांना होणारा

गृहविभाग सुस्त, पोलिस निर्ढावले!

अहमदनगर जिल्ह्य़ातील सामूहिक बलात्कार, नागपूरमधील तुरुंगातून कैद्यांचे पलायन, नागपूर शहरातील गेल्या काही दिवसांतील गंभीर गुन्हे यासह

समुपदेशन केंद्रातील पोलिसांची लुडबुड बंद

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण व्हावे याकरिता महिलांचे संरक्षण अधिनियमन २००५ आणि पोलीस ठाण्याच्या आवारात स्थापन करण्यात

संबंधित बातम्या