scorecardresearch
Newsletters Google News Follow
सबस्क्राईब करा

Page 5 of गृह विभाग

aurangabad bench seeks reply on court security
राज्यातील न्यायालयांच्या सुरक्षेसाठी ३४२ कोटींच्या निधीची गरज; खंडपीठाकडून सुमोटो दाखल, विधी विभागाचा वित्त खात्याकडे प्रस्ताव

राज्यभरातील सर्व न्यायालयांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्यानंतर त्याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे.

By लोकसत्ता टीम
Action taken against restaurants serving herbal hookah; 12 restaurant owners move High Court
हर्बल हुक्का पुरवणाऱ्या रेस्टॉरंटवर कारवाई; संरक्षणाच्या मागणीसाठी १२ रेस्टॉरंट मालकांची उच्च न्यायालयात धाव

राज्याच्या गृह विभागाने ६ जून रोजी एक परिपत्रक काढले होते. त्यात बेकायदेशीर हुक्का पार्लरविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले…

By लोकसत्ता टीम
Improvements in the training program for probationary officers appointed by MPSC
‘एमपीएससी’कडून नियुक्त परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात अखेर सुधारणा…

शासन निर्णयात दोन वर्षाच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या आराखड्याअंतर्गत प्रशिक्षणाचे टप्पे निर्धारित करण्यात आले होते. त्यानंतर विविध शासन आदेशान्वये एकत्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या…

By लोकसत्ता टीम
anil parab urges cm to act against yogesh kadam over bar sand row
डान्सबार प्रकरणी गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यावर कारवाई करा; शिवसेनेचे अनिल परब यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

पुरावे तपासून मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घ्यावा…

By लोकसत्ता टीम
Navi Mumbai Airport to get 285 police personnel; Home Department approves recruitment for 285 posts
नवी मुंबई विमानतळाला २८५ पोलिसांचे बळ; गृहविभागाची २८५ पद भरतीसाठी मान्यता

विमानतळावरील चेकपोस्टसाठी ही पदे असणार आहेत. त्यासाठी १० कोटी १० लाख ८८ हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे पद…

By लोकसत्ता टीम
mhada to redevelop 17 police housing colonies in Mumbai under new plan redevelopment scheme
पोलिसांच्या १७ वसाहतींचा एकत्रित पुनर्विकास सात वसाहतींच्या जागेत; उर्वरित दहा वसाहतींच्या जागेवर सामान्यांसाठी घरे

या प्रस्तावाला गृहनिर्माण विभागाने प्राथमिक मंजुरी दिली असून गृह विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ही प्राप्त झाले आहे.

By निशांत सरवणकर
Municipal Corporations explanation on improving water supply in Kothrud
तीन दिवसानंतरही कोथरूडमधील पाणीपुरठा विस्कळीत; आजपासून सुरळीत करण्यात येण्याचे महापालिकेचे स्पष्टीकरण

विस्कळीत, अपुऱ्या आणि कमी दाबाने पाणीपुरवठा झाल्याच्या अनेक तक्रारी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात आल्या.

By लोकसत्ता टीम
Bombay High Court Nagpur bench exposes liquidator scam and questions Centre's inaction on appointments
राज्य शासनाकडे मोफत वाटायला पैसा पण कायदा-सुव्यवस्थेसाठी मात्र…उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गृह विभागाला तीन महिन्यात नवे धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

By लोकसत्ता टीम
maharashtra schools hindi language imposition controversy Legal notice to Devendra Fadnavis
‘या’ समाजावर दाखल गुन्हे मागे, गृहखात्याचा निर्णय

३१ मार्च २०२५ पर्यंत पोलिसांनी नोंदविलेले व त्याचे दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल केले असे गुन्हे मागे घेण्याचा शासन निर्णय काढलेला…

By लोकसत्ता टीम

संबंधित बातम्या

फोटो गॅलरी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

मान्सून अपडेट
नीट परीक्षा २०२६
Petrol- Diesel Price
देवेंद्र फडणवीस
व्हायरल व्हिडीओ
इंधन दरवाढ
Gold- Silver Price