scorecardresearch

Indian-constitution News

Uddhav Thackeray Supreme Court Eknath Shinde 2
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षासह घटनापीठासमोरील खटल्यांची ‘लाईव्ह’ सुनावणी होणार

सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठासमोरील खटल्यांची सुनावणी लाईव्ह करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Indian constitution-1
विश्लेषण : सुब्रमण्यम स्वामींची संविधानाच्या प्रास्ताविकेतून समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता शब्द काढण्याची मागणी, या वादाचा इतिहास काय?

‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे दोन शब्द नेमकं कधी समाविष्ट करण्यात आले आणि याबाबतचा नेमका इतिहास काय याचा हा आढावा…

Prime Minister Modi's 'Panchaprana' or Article '51 C' of the Constitution of India?
पंतप्रधान मोदींचे ‘पंचप्रण’ की राज्यघटनेतील ‘५१ क’?

राज्यघटनेत जी तरतूद आणीबाणीच्या काळापासूनच आहे, तिच्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून सांगितलेले ‘पंचप्रण’ निराळे आहेत का?

Kerala minister Saji Cherian make controversival statement on constitution in party meeting
राज्यघटनेमुळे सर्वसामान्यांची लूट व पिळवणूक होते; केरळच्या मंत्र्याचं वादग्रस्त विधान

हा वाद वाढल्यानंतर चेरियन यांनी आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.

Eknath Shinde Devendra Fadnavis Cabinet meeting 2
विश्लेषण : उपमुख्यमंत्रीपदाला संवैधानिक महत्त्व किती? काय आहेत अधिकार? वाचा…

उपमुख्यमंत्रीपद भारतीय संविधानानुसार वैध की अवैध, या पदाला किती अधिकार आहेत? या प्रश्नांचा आढावा घेणारं हे विश्लेषण….

supreme court of india freedom constitution
व्यक्तिस्वातंत्र्याचे बदलते न्यायालयीन अर्थ

न्यायालयाने वेळोवेळी सरकारच्या विरोधात जाऊन उदारमतवादी दृष्टिकोनातून जीवन व व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. या हक्काला नवीन आयाम प्राप्त होत…

sedition law
‘राजद्रोह’ कलमाचा विचार अनेकदा झाला, आता वेळ फेरविचाराचीच…

२०२१ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकांच्या नव्या बॅचमध्ये, भादंवि- कलम १२४ अच्या घटनात्मकतेला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात…

chief justice of india n v ramana on judiciary
“हेतुपूर्वक होणाऱ्या हल्ल्यांपासून न्यायव्यवस्थेला वाचवा”, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांचं कळकळीचं आवाहन!

देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी देशभरातल्या वकिलांना न्यायव्यवस्थेवर होणाऱ्या हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्याचं आवाहन केलं आहे.

वर्षानुवर्षे एकाच कुटुंबाकडून चालवले जाणारे पक्ष लोकशाहीसाठी मोठं संकट : नरेंद्र मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संविधान दिनानिमित्त घराणेशाहीवर हल्ला चढवताना वर्षानुवर्षे एका कुटुंबाकडून चालवले जाणारे राजकीय पक्ष लोकशाहीसाठी मोठं संकट असल्याचं…

lifestyle
संविधान दिन: का साजरा केला जातो? जाणून घ्या इतिहास, महत्व आणि महत्वाचे दहा मुद्दे

१९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी केंद्रीय सामाजिक आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने २६ नोव्हेंबर संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला.

Supreme Court
सहकार कायदा : शरद पवार कृषिमंत्री असताना झालेली दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयानं केली रद्दबातल!

सहकार क्षेत्राविषयी कायदे किंवा नियम बनवण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर बंधनं आणणारा ९७व्या घटनादुरुस्तीतील हिस्सा रद्द झाला आहे.

delhi high court on uniform civil code
“देशात समान नागरी कायदा आवश्यक, केंद्रानं पावलं उचलावीत”; न्यायालयानं दिले निर्देश!

देशात समान नागरी कायद्याची गरज असल्याचं मत दिल्ली उच्च न्यायालयानं नमूद केलं असून त्यासंदर्भात केंद्र सरकारला निर्देश देखील दिले आहेत.

देशवासीयांना एकत्र ठेवणारा ग्रंथ म्हणजे संविधान

प्रांतातील आणि भाषिक नागरिकांना एकसंधपणे घट्ट बांधून ठेवणारा पवित्र ग्रंथ म्हणजे आपले भारतीय संविधान.

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

ताज्या बातम्या