झारखंड पोलिसांनी रांचीमधील सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कार्यालयावर छापे मारल्यानंतर ‘मूक प्रेक्षक’ होऊन राहू शकत नाही, अशी टिप्पणी झारखंड उच्च न्यायालयाने…
नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात आलेल्या या प्रकल्पामुळे कोळसा क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होणार असून, भारताच्या आंतरराष्ट्रीय हवामान वचनबद्धतेच्या…
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने जारी केलेल्या मागील निर्देशांचे पालन करण्यात झारखंड राज्य अपयशी ठरल्यामुळे उद्भवलेल्या प्रकरणाची सुनावणी खंडपीठ करत होते.