license

राज्य शासनाने मोठय़ा प्रमाणावर वाढ केली असल्याने त्याचा फटका वाहतूकदारांसह नागरिकांनाही बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातून २५ हजारांहून अधिक बॅचधारकांनी अर्ज सादर केले होते.

नोंदणी किंवा परवाना घेण्याची अंतिम मुदत ४ फेब्रुवारी असून त्यानंतर अन्न व्यावसायिकांवर न्यायालयीन कारवाई होऊ शकणार आहे.

आदर्श’ प्रकरणानंतर बांधकाम प्रकल्पांना परवाने देण्यात धोका वाढला असल्याची सरकारी अधिकाऱ्यांची भावना झाल्याने परवाने देण्यास होणारा विलंब वाढला आहे.