
यंदाच्या आर्थिक वर्षात मिळकतकर विभागाला २ हजार ४०० कोटींचे उत्पन्न प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी इन्कमटॅक्स रिटर्न्स भरण्याची शेवटची तारीख ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. कोविड -१९ ची परिस्थिती…
शासनाने उत्तर महाराष्ट्रातील तीन महापालिकांना सुमारे ६१ कोटींचे साहाय्यक अनुदान दिले आहे
स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) १ ऑगस्टपासून रद्द करण्यात येणार असला तरी मूल्यवर्धित कर किंवा अन्य कोणत्याही करात वाढ न…
राज्यातील महापालिका क्षेत्रात लागू असलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) येत्या १ ऑगस्टपासून रद्द झाल्यानंतर महापालिकांचे होणारे आर्थिक नुकसान
स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) १ ऑगस्टपासून रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली असली तरी हा कर रद्द केल्यावर कोणता पर्याय असावा…
स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्यावर अतिरिक्त ‘व्हॅट’ वसूल करून महानगरपालिकांना आर्थिक उत्पन्न मिळवून देण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव असला…
एकीकडे स्थानिक संस्था करप्रणाली (एलबीटी) मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर हालचाली सुरू असताना, दुसरीकडे ठाणे महापालिकेने एलबीटीचे दर वाढवण्याचा निर्णय…
स्थानिक संस्था कर (एल.बी.टी.) रद्द करण्यावर सरकार ठाम असून, लवकरच त्यासंबंधी घोषणा केली जाईल, असे संकेत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी…
राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी १ एप्रिलपासून स्थानिक संस्था कर म्हणजे एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा करून अनेक नव्या तर्काना उधाण…
स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परतावे (रिटर्न) तपासण्यासाठी दोन कंपन्यांच्या निविदा आल्या असताना त्यात जास्त किमतीची निविदा मंजूर करून…
शहरातील १२ व्यापाऱ्यांनी जास्त माल आणून तो कोल्ड स्टोरेजमध्ये ठेवला. मात्र, त्याची कुठेच नोंद न केल्यामुळे महापालिकेच्या एलबीटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी…
महापालिकांचा कारभार सुविहित चालण्यासाठी जकातीऐवजी एलबीटी हा सर्वात महत्त्वाचा स्रोत असल्याने तो रद्द करणे म्हणजे पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे.
ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत पुन्हा एकवार एलबीटीचा मुद्दा ऐरणीवर आणून व्यापाऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्यात राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला यश आले असले, तरीही त्यामुळे…
स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी विरोधाला मिळालेल्या राजकीय पाठबळामुळे आक्रमक झालेल्या व्यापाऱ्यांनी आता एलबीटी नको आणि जकातही नको तसेच व्हॅटवर…
लोकसभा निवडणुकीत कॉग्रेस आघाडीच्या दारुण पराभवानंतर स्थानिक संस्था कर रद्द करावा या मागणीसाठी राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी एकीकडे दबावाचे राजकारण सुरु केले…
वाचन संस्कृती वाढावी या उद्देशाने राज्याच्या विविध भागात पुस्तक प्रदर्शन भरवून फक्त ५० रूपयांमध्ये पुस्तक विक्री करणाऱ्या अजब डिस्ट्रिब्युटर्स आणि…
राज्य शासनाने स्थानिक संस्था कराचे (एलबीटी) दर ५० टक्क्यांनी कमी केल्यानंतरही चंद्रपूर महापालिकेने एलबीटीत आघाडी घेतली असून महिन्याकाठी ३ कोटी…
नवी मुंबईतील व्यापारी आणि उद्योजकांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला असून पालिकेने सुचवलेली कपात मान्य केली आहे.
व्यापाऱ्यांचा कडवा विरोध आणि पक्षाकडूनही मिळालेल्या सबुरीच्या सल्ल्यानंतर मुंबईत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्याचा नाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी…
Loading…
Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.