scorecardresearch

महाराष्ट्र सरकार

१ मे १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्यांची स्थापना झाली. तेव्हापासून या राज्यामध्ये भारतीय संविधानामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे लोकशाहीच्या पद्धतीने राज्य सरकार संपूर्ण कारभार पाहते. महाराष्ट्र राज्याच्या विधीमंडळामध्ये विधानसभा व विधान परिषद ही दोन सभागृहे आहेत. संसदीय व्यवस्थेनुसार, महाराष्ट्रामध्ये दर पाच वर्षांनी विधानसभा निवडणूका घेतल्या जातात. यातून २८८ जागांसाठी उमेदवार निवडणूक लढवतात. पुढे मतमोजणी झाल्यानंतर सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष सत्तेवर येतो. काही वेळेस पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने विविध पक्ष युती करत सरकार स्ठापन करतात. काही वेळेस विधानसभा सदस्यांच्या गटाद्वारे देखील सरकार स्थापन करता येते. सत्ता स्थापन करणाऱ्या पक्षाद्वारे मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराची घोषणा करण्यात येते. मुख्यमंत्री त्यांच्या सहकाऱ्यांची म्हणजेच कॅबिनेट मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची निवड करतात. महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री होण्याचा मान यशवंतराव चव्हाण यांना मिळाला होता. १९६० ते १९९४ पर्यंत महाराष्ट्रामध्ये कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे वर्चस्व होते. १९९५ मध्ये शिवसेना पक्षाचे मनोहर जोशी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. तेव्हा पहिल्यांदा कॉंग्रेस पक्ष विरोधा गटात बसला होता. त्यानंतर १९९९ ते २०१३ पर्यंत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या युतीने महाराष्ट्रावर राज्य केले. २०१४ मध्ये मोदी लाटेसह भारतीय जनता पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकत सत्ता स्थापना केली. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनले. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकांच्या वेळी शिवसेना आणि भाजप यांच्यामध्ये फुट पडली. यातून शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनी मिळून महाविकास आघाडी सरकार उभे केले. तेव्हा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री होण्याची संधी प्राप्त झाली. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर हे सरकार पडले. पुढे शिंदे गटाने भाजपबरोबर युती करत जून २०२२ मध्ये सत्तास्थापनेची घोषणा केली. एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, तसेच भाजपचे देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री आहेत. Read More
mantralay
सहकार कायद्यातील सुधारणा मागे; राष्ट्रवादीच्या विरोधामुळे सरकारचा निर्णय 

पवार गटाने या नव्या तरतूदींना विरोध केल्याने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते.

bombay hc slams maharastra government for non utilization of sanctioned funds on health care
मंजूर निधीच्या वापराअभावी आरोग्य सेवेला फटका; उच्च न्यायालयाचे सरकारच्या कृतीवर बोट

उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधीही पूर्णपणे वापरला जात नसल्याचे दिसून येते यावर न्यायालयाने बोट ठेवले.

mantralay
७५ हजार पदांच्या भरतीची प्रतीक्षाच; अनेक विभागांच्या परीक्षांचे निकाल प्रलंबित; परीक्षार्थीकडून संतापाची भावना

डिसेंबर महिना सुरू असताना काही विभागांच्या परीक्षांचे निकालही अद्याप जाहीर झालेले नाहीत.

bombay high court criticize maharashtra government over fire cases
सरकार उदासीन का ? आगीच्या घटनांवरून उच्च न्यायालयाचे सरकारला खडेबोल

गिरगाव येथे नुकत्याच एका तीन मजली इमारतीला आग लागून त्यात वृद्ध महिला आणि मुलाचा होरपळून मृत्यू झाल्याच्या घटनेचाही न्यायालयाने यावेळी…

nashik revenue department, revenue department work affected in nashik
तहसीलदारांच्या आंदोलनाने महसूल विषयक कामकाज विस्कळीत

जिल्ह्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी काम बंद आंदोलन केल्याने महसूल विभागाच्या दैनंदिन कामकाजावर विपरित परिणाम झाला.

atul save on housing schemes, house to 1 lakh family in 1 year atul save
हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी खुषखबर; राज्य सरकार देणार वर्षभरात एवढी घरे

येत्या वर्षभरात विविध गृहनिर्माण योजनांअंतर्गत तब्बल एक लाख कुटुंबांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देऊ, असे राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री सावे यांनी…

chairperson anand nirgude to resign, anand nirgude resign from the backward class commission
मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे राजीनामा देण्याच्या तयारीत?

मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे हे राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

1126 hectares of government land encroached, encroachment in gondia
गोंदिया : ११२६ हेक्टर सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण; २० हजार घरे बांधली

गोंदिया जिल्ह्यात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधणाऱ्यांचे जिल्हा प्रशासनाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले.

how maharashtra government recruit employees in marathi, why delay in recruitment process in marathi
विश्लेषण : सरकारी नोकर भरती होते कशी? या प्रक्रियेत राज्यात दिरंगाई का होत आहे?

नव्याने २२ हजार जागांची भरती करण्याकरिता राज्य सरकारने लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र नोंदविले आहे. यानुसार आता आयोगाकडून भरतीची प्रक्रिया सुरू होईल.

bhandara shasan aplya dari, shasan aplya dari scheme, shasan aplya dari bhandara
“नव्या योजनेची माहिती नाही अन् जुन्या योजनेचे पैसे मिळालेच नाही”, शासन आपल्या दारी कार्यक्रमातील उपस्थितांची व्यथा

भंडारा जिल्ह्यात वेगवेगळ्या कारणांमुळे तीन वेळा पुढे ढकलण्यात आलेला ‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम अखेर सोमवारी पार पडला.

संबंधित बातम्या

मराठी कथा ×